दिल्ली एनसीआर (जनमत) :- जहाँ एक ओर राम मंदिर को लेकर न्यायालय ने अगली सुनवाई को टाल दिया है वहीँ केंद्र सरकार पर लगातार राम मंदिर के निर्माण के लिए साधु-संत दबाव बना रहे हैं। हालाँकि इस मामले पर अब उच्चतम न्यायालय के पूर्व जस्टिस के बयान के भी मायने निकाले जा रहें हैं. पूर्व जस्टिस ने कांग्रेस पार्टी से जुड़े संस्थान ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस की एक परिचर्चा सत्र के दौरान बताया की उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बना सकती है।
यह भी पढ़े- राजधानी में मैच से पहले ही सट्टेबाज हुए गिरफ्तार….
आपको बात दे की उच्चतम न्यायालय के पूर्व जस्टिस चेलमेश्वर ने बताया कि उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद सरकार इसपर कानून बना सकती है। जस्टिस चेलमेश्वर ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक कानून बनाने की मांग संघ परिवार में बढ़ती जा रही है।विधायी प्रक्रिया द्वारा अदालती फैसलों में अवरोध पैदा करने के उदाहरण पहले भी रहे हैं।
