दिल्ली एनसीआर (जनमत) :- देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार परिवहन सहित स्वास्थ्य सरीखी बेहद जरूरी सेवाओं को छोड़कर अपने दूसरे दफ्तर बंद कर सकती है। वहीँ इसका फैसला उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलाधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया जाएगा। दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि सरकार अपनी उन सेवाओं को बंद करने का विचार कर रही रही है, जिनसे बड़े पैमाने पर आम लोग प्रभावित नहीं होंगे।
इसमें परिवहन विभाग का एमएलओ दफ्तर, आबकारी विभाग के दफ्तर, राजस्व विभाग, रजिस्ट्रार दफ्तर समेत करीब 86 दूसरे कार्यालय शामिल हैं। वहीं, मॉल व स्थानीय बाजारों को भी क्रमिक रूप से बंद किया जा सकता है। फिलहाल इतना तय है की कोरोना के प्रभाव को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है.
आपको बता दे कि स्वास्थ्य, डीटीसी, मेट्रो, जल बोर्ड, बिजली समेत 68 सेवाएं ऐसी हैं, जिनको बंद करना संभव नहीं है। इनके दफ्तरों को अतिरिक्त एहतियात बरतते हुए खुला रखा जाएगा।अधिकारियों का कहना है कि बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण से पैदा हुए हालात पर उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। इसमें मौजूदा चुनौतियों व उससे निपटने के तरीकों पर चर्चा होगी। बुधवार को भी मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल से इस मसले पर चर्चा की थी।बैठक में सरकार आम लोगों की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी, लेकिन सख्त कदम उठा सकती है।
Posted By:- Ankush Pal
Correspondent, Janmat News.
