अलीगढ़ (जनमत):- केंद्र सरकार की नीतियों से खफा भारतीय किसान यूनियन और किसानों द्वारा विरोध में निकाली जा रही थी पदयात्रा। पदयात्रा के दौरान किसानों को पुलिस प्रशासन के बीच जमकर हुई नोकझोंक। प्रशासन ने समस्याओं का समाधान करने के लिए 10 दिन का मांगा समय। किसानों ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम।
उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की तहसील खैर क्षेत्र के थाना टप्पल के अंदर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और किसानों द्वारा निकाली जा रही पदयात्रा को टप्पल इंटरचेंज पर पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। इस दौरान पदयात्रा रोकने के बाद किसानों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। जहां उप जिलाधिकारी खैर ने किसानों की बात फोन पर जिलाअधिकारी अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह से कराई गई। वार्तालाप के बाद किसानों ने जिलाअधिकारी द्वारा मिले आश्वासन के बाद 20 सूत्रीय मांगपत्र उप जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह को सौंपा गया। इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है।
अलीगढ़ भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार आज जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कृषि बिल के विरोध में टप्पल इंटरचेंज से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं किसानों की पदयात्रा शुरू हुई। जिस पदयात्रा में सैकड़ों किसान पैदल व वाहनों में पदयात्रा के दौरान चल रहे थे। जहां टप्पल इंटरचेंज से कुछ दूरी चलकर पुराना माइनर के पास शिव मंदिर के करीब अलीगढ़ पुलिस प्रशासन ने भारतीय किसान यूनियन और किसानों की पदयात्रा को बातचीत करने के लिए रोक लिया गया था।
पुलिस प्रशासन और भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के कार्यकर्ताओं की पदयात्रा को रोकने को लेकर पुलिस प्रशासन से किसानों की नोकझोंक भी हुई थी। किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच हुई नोकझोंक की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अलीगढ़ जिले की तहसील खैर क्षेत्र के एसडीएम खैर अंजनी कुमार और क्षेत्राधिकारी खैर मोहसिन खान भारतीय किसान यूनियन और किसानों के बीच पहुंचे। उप जिलाधिकारी से बातचीत करने के बाद जिला अध्यक्ष अनिल पंडित ने 20 सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह को सौंपा गया था।
जिस पर संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी अंजनी कुमार ने अलीगढ़ जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह से किसानों की फोन पर वार्ता करा कर जिला स्तर की समस्याओं व शासन स्तर की समस्याओं को शासन को अवगत कराकर 10 दिन के अंदर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन किसानों को दिया गया। जिस पर किसानों ने 15 दिन में समस्याओं का समाधान न करने पर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे तथा 1 अक्टूबर से प्रदेश व्यापी जन आंदोलन किसानों द्वारा किया जाएगा।
