लखनऊ (जनमत) :- प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तथा शिक्षित युवाओं को उनकी योग्यताओं के अनुसार सेवायोजन करने की दिशा में लगातार अग्रसर है। इसी क्रम में आयुक्त, गन्ना एवं चीनी श्री संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा बताया गया कि गन्ना विकास विभाग में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नव चयनित 10 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं 398 गन्ना पर्यवेक्षकों को दिनांक 16 दिसंबर, 2021 को लोक भवन सभागार में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के कर कमलों से नियुक्ति पत्र वितरित किये जाएंगे। इसलिए सभी चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे दिनांक 16.12.2021 को प्रातः 09ः00 बजे गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग के प्रेक्षागृह में एकत्र होना सुनिष्चित करें, ताकि उनकी पंजीकरण सहित समस्त औपचारिकतायें ससमय पूर्ण की जा सकें।
प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे कृषि परास्नातकों एवं कृषि स्नातकों के सेवायोजन से जुड़ी सूचना पाकर अभ्यर्थियों ने अपनी प्रसन्नता जाहिर की है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र पाने की खबर से चयनित अभ्यर्थी उत्साहित हैं।
गन्ना आयुक्त ने यह भी बताया कि वर्ष 1999 के बाद से गन्ना पर्यवेक्षक पद पर नियुक्तियां नहीं हुई थी, और वर्तमान सरकार की पहल पर गन्ना पर्यवेक्षकों के कुल रिक्त 2185 पदों के चयन हेतु अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया था, जिनमें से 851 पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत नियुक्ति पत्र वर्ष 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान किए जा चुके हैं, तथा दिनांक 16 दिसंबर, 2021 को 398 गन्ना पर्यवेक्षकों एवं 10 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त लगभग 900 गन्ना पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही गतिमान है।
आयुक्त, गन्ना एवं चीनी ने बताया कि ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षकों का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही अधिकारी/कर्मचारी सीधे गन्ना किसानों के संपर्क में रहकर विभागीय योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करते हैं। इन नियुक्तियों से जहां एक ओर शिक्षित युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर गन्ना विकास विभाग द्वारा कृषकों के गन्ना सर्वे, ऋण वितरण, अनुदान वितरण, उर्वरक/कीटनाशक दवाओं का वितरण एवं गन्ना विपणन से संबंधित अति महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाएंगे, जिससे कृषक हितों का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित होगा।
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