लखनऊ (जनमत) :- यूपी सरकार ने पटरी दुकानदारों के उत्पीड़न की शिकायतों को देखते हुए तय किया है कि बहुत जरूरी होने पर ही पटरी दुकानदारों को स्थानांतरित किया जाएगा। ऐसा करने से पहले उनसे बातचीत भी की जाएगी। संयुक्त निदेशक स्थानीय निकाय गंगाराम गुप्ता ने इस संबंध में सभी नगर निकायों को निर्देश भेजा है। उन्होंने कहा है कि टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) का अध्यक्ष नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारी ही होंगे। किसी भी परिस्थिति में यह दायित्व अधीनस्थ को नहीं दिया जाएगा। जिससे की पटरी दुकानदारों का किसी भी अवस्था में उत्पीडन न होने पाए.
उन्होंने सर्वेक्षण के बाद ही पटरी दुकानदारों को प्रमाण पत्र जारी करने और पटरी दुकानदारों को बेदखली व स्थानांतरण संबंधी आंकड़े ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। शहर का मास्टर प्लान बनाने के लिए कमेटी में पटरी दुकानदार के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने को कहा है।
टाउन प्लान में सभी वेंडिंग जोन स्पष्ट रूप से चिह्नित किए जाएंगे। वेंडिंग जोन का सीमांकन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि रेलवे स्टेशन के पास उसकी जमीन को छोड़कर पार्क के करीब खाली जमीन व सामुदायिक केंद्र के पास इसे बनाया जाए। व्यवसाय के आधार पर पटरी दुकानदारों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस दौरान प्रकरण में पूरी तौर पर जाँच की जाएगी.
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