यूपी सरकार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट हुआ “पेश”…

UP Special News अर्थ जगत

लखनऊ (जनमत) :- यूपी सरकार के  वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य का  अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया. इस दौरान बजट 2022-23 में   उन्होंने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया। सभी जिलों में उत्पादों को बढ़ावा दिया। फिल्म सिटी की स्थापना का फैसला लिया। मुफ्त गैस कनेक्शन भी दिए गए। गरीब लोगों को फ्री राशन देने का फैसला किया गया। किसानों को आर्थिक सहायता दी गई।  भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के इस द्वितीय कार्यकाल के पहले वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुये मैं प्रदेश की जनता का अभिनन्दन करना चाहूँगा जिसने हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में किये गये जन कल्याण और विकासोन्मुखी कार्य को देखते हुये जाति धर्म और समुदाय के समीकरण को नकारकर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को बनाये रखने के लिये भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कायम रखते हुये हमें पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया है  प्रदेश के इतिहास में ऐसा 37 वर्षों के बाद हुआ है जब किसी पार्टी को लगातार दो बार प्रदेश की जनता ने सरकार बनाने के लिये चुना हो। हमारी सरकार का वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 का कार्यकाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में सफलताओं और प्रदेश के दीर्घकालिक व सतत् विकास की नीतियों के प्रतिपादन और निष्पादन का रहा है।

हमने प्रदेश में कानून का राज कायम किया माफियाओं , गुण्ठों और दंगाईयों के आतंक से जनसामान्य को राहत दिलाई प्रदेश में उद्योग धन्धों को बढ़ावा दिया गया, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग को शासन – प्रशासन और सामान्यजन के मध्य बढ़ावा दिया गया, अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार किया गया, चिकित्सा सुविधाओं विशेषकर कोविड- 19 जैसी वैश्विक महामारी की चुनौती से निपटने और अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम और इलाज के क्षेत्र में विश्वस्तरीय कीर्तिमान स्थापित किये गये।पिछले दो वर्षों में पूरे विश्व और देश के साथ उत्तर प्रदेश में कोविड -19 जैसे वैश्विक महामारी का जिसके समक्ष विश्व की बड़ी शक्तियाँ कहे जाने वाले देश बेबस और लाचार नजर आये की विभीषिका को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्ग निर्देशन में बड़ी सूझबूझ और धैर्य के साथ सामना किया।

हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021 2022 तक के सापेक्ष दिनाँक 16 मई, 2022 तक गन्ना किसानों 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रूपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो इसके पूर्व के 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95.215 करोड़ रूपये से 77.530 करोड़ रूपये अधिक है।

● प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना माह दिसम्बर, 2018 से संचालित है । योजना के अन्तर्गत 2.55 करोड़ कृषकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्मय से 42 हजार 565 करोड़ रूपये हस्तांतरित किये गये है।

● मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितम्बर, 2019 से लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार विस्तार करते हुये खतौनी खतौनी में दर्ज खातेदार / सहखातेदार के साथ – साथ उनके परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार / सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बॅटाई पर कृषि कार्य करते हैं , को भी सम्मिलित किया गया है।

● योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।प्रदेश में गेहूं क्रय अवधि दिनांक 01 अप्रैल , 2022 से 15 जून 2022 तक निर्धारित है।

● किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु प्रदेश में 5608 क्रय केन्द्र स्थापित कर दिनाँक 25 अप्रैल, 2022 तक लगभग 94 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का क्रय किया गया। वर्ष 2020-21 में रूपये 7 हजार पचासी करोड़ 59 लाख का अल्पकालिक ऋण प्रदेश के किसानों को वितरित किया जा चुका है, जिससे 17.99 लाख किसान लाभान्वित हुये वर्ष 2021-2022 में लगभग रूपये 7 हजार 539 करोड़ 81 लाख ऋण का वितरण किया जा चुका है जिससे 18.61 लाख किसान लाभान्वित हुये।

प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के आवाहन में यू.पी.एस.ई.ई. 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप एवं 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितम्बर 2021 से 1500 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की रही है।

PUBLISHED BY:- ANKUSH PAL…