बलरामपुर (जनमत):- मनरेगा मजदूरों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मोबाइल से मॉनीटरिंग कराने तथा ग्राम पंचायत निधि में कटौती किए जाने पर बृहस्पतिवार को जिले के ग्राम प्रधान लामबंद हो गए। सदर ब्लॉक से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। कलेक्ट्रेट का घेराव कर नारेबाजी की। इसके बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपकर समस्याओं का निस्तारण की मांग की।
कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय पंचायत परिषद के जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि शांतिभूषण शुक्ल ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत मजदूरों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू की गई है जबकि अधिकांश कार्य स्थलों अथवा दूर दराज क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क ही नहीं रहता। मोबाइल नेटवर्क न होने से ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करा पाना संभव नहीं है। इसलिए मोबाइल मॉनिटरिंग व्यवस्था समाप्त की जाए।
महामंत्री शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि ग्राम पंचायत निधि में प्रदेश सरकार ने भारी कटौती की है। ग्राम पंचायतों में शौचालय रेट्रोफिटिंग कार्य, गौशाला केयर ट्रेकर व शौचालय केयर ट्रेकर व पंचायत सहायक का मानदेय व विद्यालयों के बिजली बिल का भुगतान आदि की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत पर डाल दी गई है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था नहीं की गई है। गौशाला के लिए दिए जाने वाले भूसा, चारा व दाना आदि की दरें बाजार मूल्य से काफी कम है, जिसके चलते गौवंश का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाता है।
शासन द्वारा अविवेकपूर्ण औबलरामपुर। मनरेगा मजदूरों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मोबाइल से मॉनीटरिंग कराने तथा ग्राम पंचायत निधि में कटौती किए जाने पर बृहस्पतिवार को जिले के ग्राम प्रधान लामबंद हो गए। सदर ब्लॉक से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। कलेक्ट्रेट का घेराव कर नारेबाजी की। इसके बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपकर समस्याओं का निस्तारण की मांग की।
कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय पंचायत परिषद के जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि शांतिभूषण शुक्ल ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत मजदूरों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू की गई है जबकि अधिकांश कार्य स्थलों अथवा दूर दराज क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क ही नहीं रहता। मोबाइल नेटवर्क न होने से ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करा पाना संभव नहीं है। इसलिए मोबाइल मॉनिटरिंग व्यवस्था समाप्त की जाए।
महामंत्री शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि ग्राम पंचायत निधि में प्रदेश सरकार ने भारी कटौती की है। ग्राम पंचायतों में शौचालय रेट्रोफिटिंग कार्य, गौशाला केयर ट्रेकर व शौचालय केयर ट्रेकर व पंचायत सहायक का मानदेय व विद्यालयों के बिजली बिल का भुगतान आदि की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत पर डाल दी गई है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था नहीं की गई है। गौशाला के लिए दिए जाने वाले भूसा, चारा व दाना आदि की दरें बाजार मूल्य से काफी कम है, जिसके चलते गौवंश का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाता है।
शासन द्वारा अविवेकपूर्ण और तानाशाहीपूर्ण आदेशों के चलते ग्राम पंचायतों का सही ढंग से विकास नहीं हो पाता है। ग्राम प्रधानों में सरकार के इस निर्णय के प्रति असंतोष व्याप्त है। प्रदर्शन के बाद ग्राम प्रधानों ने एडीएम प्रदीप कुमार को ज्ञापन सौंपा। सदर ब्लॉक अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, तुलसीपुर ब्लॉक अध्यक्ष जगदंबा, हरैया ब्लॉक अध्यक्ष राहुल तिवारी, गैसड़ी ब्लाक अध्यक्ष सुजीत सिंह, उतरौला ब्लॉक अध्यक्ष ज्ञानेंद्र वर्मा, गैसड़ी ब्लाक अध्यक्ष अनूप सोनी, श्रीदत्तगंज ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने ग्राम सभा अध्यक्ष से कहां की मास्टर रोल फोन कर दें किसी भी दशा में मास्टर रोल न निकाले मांगे पूरी न होने तक मास्टर रोल न निकला जाये
इस अवसर पर महेश मिश्रा, महेश सिंह, अनूप पांडेय, पुनीत यादव, नाजिर हुसैन, सुरेंद्र मिश्रा, वीरेंद्र प्रताप सिंह, मीडिया प्रभारी केके तिवारी, कमलेश गुप्ता, प्रदीप कश्यप, दशरथ लाल, मुख्तार अंसारी व फजल हुसैन आदि मौजूद रहे।र तानाशाहीपूर्ण आदेशों के चलते ग्राम पंचायतों का सही ढंग से विकास नहीं हो पाता है। ग्राम प्रधानों में सरकार के इस निर्णय के प्रति असंतोष व्याप्त है। प्रदर्शन के बाद ग्राम प्रधानों ने एडीएम प्रदीप कुमार को ज्ञापन सौंपा।
इस अवसर पर महेश मिश्रा, महेश सिंह, अनूप पांडेय, पुनीत यादव, नाजिर हुसैन, सुरेंद्र मिश्रा, वीरेंद्र प्रताप सिंह, मीडिया प्रभारी केके तिवारी, कमलेश गुप्ता, प्रदीप कश्यप, दशरथ लाल, मुख्तार अंसारी व फजल हुसैन आदि मौजूद रहे।
Reported By:- Gulam Navi
Posted By:- Amitabh Chaubey
