देश/विदेश (जनमत) :- जहाँ एक ओर देश में “एक देश-एक चुनाव” को लेकर बहस जारी है वहीँ दूसरी तरफ मोदी सरकार के खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बताया की देश की सरकार ‘एक देश एक राशन कार्ड’ की ओर अपने कदम बढ़ा रही है, सुरक्षा के मुद्दों पर राज्य के खाद्य सचिवों के साथ एक सम्मेलन में रामविलास ने ये बात कही। इस सम्मेलन में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) के अधिकारीगण भी उपस्थित थे। जिससे लाभार्थी देश में कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सकेंगे।
वहीँ बताया जा रहा है कि पासवान ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के कुशल क्रियान्वयन, पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, खाद्यान्नों के भंडारण और वितरण में पारदर्शिता और एफसीआई, सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी डिपो के डिपो ऑनलाइन सिस्टम (डॉस) के साथ समन्वय सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पासवान ने कहा कि इसके सबसे बड़े लाभार्थी वे प्रवासी मजदूर होंगे जो बेहतर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, वे अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रेकर पाएंगे. यह कदम लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा क्योंकि वे किसी एक राशन की दुकान से बंधे नहीं होंगे और दुकान के मालिकों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा.
