देश/विदेश (जनमत) :- देश की सरकार बदलने के साथ सामरिक समझौते भी बदल जाते हैं. इसी कड़ी में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के नेतृत्व में मालदीव की चीन से नजदीकियां बढ़ीं थीं। हालांकि मालदीव में सत्ता बदलने और राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के सत्ता संभालने के बाद से इस रिश्ते में खटास आती नजर आ रही है और भारत के साथ रिश्ते मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान चीन द्वारा वेधशाला बनाए जाने की संभावना और समझौता होने की बात सामने आई थी। वहीँ अब यह समझौता रद्द हो सकता है.
इस समझौते का मतलब चीन को मुकुनुथू में एक वेधशाला बनाने की इजाजत देना था। जानकारी के मुताबिक यामीन ने चीन के साथ 2017 में समझौता किया था जिससे भारत की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थीं। यामीन ने ‘प्रोटोकॉल ऑन इस्टेबलिशमेंट ऑफ ज्वाइंट ओशियन ऑब्जर्वेशन स्टेशन बिटवीन चाइना एंड मालदीव्स’ नाम का समझौता किया था। यदि चीन और मालदीव के बीच यह समझौता होता तो चीनियों को हिंद महासागर के महत्वपूर्ण रास्ते पर अहम अड्डा मिल मिल जाता जिसके जरिए कई व्यापारिक और दूसरे जहाजों की आवाजाही होती है। यह भारत की समुद्री सीमा से बहुत करीब है। हालाँकि अब इस समझौते पर बातचीत रुक चुकी है।
