देश-विदेश (जनमत) :- अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का ऐलान किया. जिसके बाद दोनों सदनों से इसे पास करा लिया गया है वहीँ इसके साथ ही अब राज्य भी धीरे धीरे इसे लागू करने लगें हैं. वहीँ इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाये जाने की मांग की गयी थी.
हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने से साफ़ इनकार कर दिया है. हालाँकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने यह बात ज़रूर कही है की हम इस मुद्दे की समीक्षा करेंगे। जिससे गरीब तबकों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलने का रास्ता साफ़ हो गया है।
