दिल्ली एनसीआर (जनमत) :-
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलजी के बीच चल रहें कई विवादो पर जहाँ फैसला दिया वहीँ दिल्ली में अफसरों पर नियंत्रण और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के अधिकार क्षेत्र के मामले का फैसला सुरक्षित कर लिया है. वहीँ इस मामले पर केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका भी लगा है क्योंकि काफी समय से दिल्ली सरकार इसकी मांग करती आ रही थी.
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आपको बता दे की न्यायमूर्ति एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों जजों ने इस मसले पर अलग फैसला पढ़ा है और दोनों जजों के बीच में फैसले को लेकर मतभेद की बात भी कहीं जा रही है. यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच को यह केस सौंप दिया गया है. जिसके बाद आने वाले समय में न्यायालय इस पर अपना फैसला दे सकता है, वहीँ अगर हार और जीत की बात की जाये तो इस मामले में वास्तव में न कोई जीता है और न कोई हारा है.
