नई दिल्ली(जनमत) सुप्रीम कोर्ट ने दहेज लेन-देन को रोकने और दहेज कानून के तहत दर्ज होने वाली शिकायतों पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार को जल्द ही नियम बनाने को कहा है।कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि शादी में जो भी खर्चों हुए हो उसका हिसाब-किताब बताना जरुरी हो केंद्र सरकार विचार करे और जल्द ही इस मामले में कोई नियम बनाए। कोर्ट ने कहा की वर-वधु दोनों पक्षों को शादी पर हुए खर्चों की जानकारी विवाह अधिकारी (मैरिज ऑफिसर) को बताना अनिवार्य होना चाहिए।
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