लखनऊ (जनमत) :- उत्त्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया हैं. इन्हें तत्काल वीआरएस दे दीजिए। साथ ही जिन अधिकारियों की गतिविधियां संदिग्ध हैं व जिनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं। उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए। वहीँ बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी पर कड़ी कार्यवाही किये जाने की बात भी कही है. साथ ही कहा कि बेईमान-भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार में कोई जगह नहीं। सीएम ने न्यायालयों से जुड़े मामलों का तुरंत समाधान करने के भी निर्देश दिए।
वहीँ इस दौरान बताया कि हमें मेरिट के आधार पर समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्थाई व आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय समय से नहीं मिल पा रहा है। उन्हें तत्काल वेतन दिया जाए। आउटसोर्सिंग कर्मियों के रुके हुए वेतन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गलती एक करता है और पूरी सरकार को कठघरे में खड़ा होना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य पद्धति सुधारने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश लोकभवन में आयोजित सचिवालय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने ई-ऑफिस की कार्य प्रगति पर असंतोष जताते हुए कहा कि दो वर्ष के बाद भी शतप्रतिशत कार्य क्यों नहीं हो पाया है। उन्होंने अधिकारियों को ई-ऑफिस की व्यवस्था को तेज गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
