लखनऊ (जनमत):- कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश की स्थिति हर दिन के साथ बेहतर होती जा रही है। यह अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने का समय है। थोड़ी सी लापरवाही बड़ी समस्या का कारक बन सकती है। विगत 24 घंटों में 02 लाख 44 हजार 203 कोविड टेस्ट किये गए। इसी अवधि में संक्रमण के 112 नए केस की पुष्टि हुई, जबकि 204 कोरोना मरीज संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज भी हुए। वर्तमान में कुल 2,461 एक्टिव केस हैं। कोविड संक्रमण की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए जनहित में राजस्व न्यायालयों की गतिविधियों को पुनः प्रारंभ किया जाए। इसी प्रकार, थाना दिवस और तहसील दिवस के आयोजन की अनुमति भी दी जाए। प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।
वहीँ टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन को प्रोत्साहित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर निःशुल्क पंजीयन की सुविधा मुहैया कराई गई है। जिनका टीकाकरण होना है, केवल उन्हीं को केंद्र तक बुलाया जाए। टीकाकरण के लिए टाइम स्लॉट जारी कर, उसी के अनुरूप वैक्सीनेशन किया जाए। प्रशिक्षित वैक्सीनेटर के द्वारा ही टीका लगाया जाना सुनिश्चित कराएं।ऑक्सीजन जेनेरेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए तेजी से कार्य जारी है। बीते 02 दिनों में 09 और प्लांट क्रियाशील हुए हैं। इस तरह अब तक 131 प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। शेष निर्माणाधीन प्लांट के स्थापना की कार्यवाही तेजी से पूरी की जाए। 50 बेड से अधिक क्षमता के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट अनिवार्यतः होना है। इस संबंध में अद्यतन स्थिति का आकलन करते हुए जरूरी कार्यवाही की जाए।प्रदेश में 09 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। इसी माह आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इन मेडिकल कॉलेजों को लोकार्पित किया जाना प्रस्तावित है। एक साथ 09 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण प्रदेश के इतिहास में अभूतपूर्व अवसर होगा। इन कॉलेजों में साढ़े 04 सौ से अधिक संकाय सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। फैकल्टी चयन शुचिता और पारदर्शिता के साथ हो। मेरिट के आधार पर अच्छे शिक्षकों का चयन किया जाए।
इसी के साथ ही फ़ूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना और विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से सभी जरूरी प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस सेक्टर के विकास की असीम संभावनाएं हैं।यह क्षेत्र बड़ी से संख्या में रोजगार का सृजन करने वाला भी है। फ़ूड प्रोसेसिंग इकाइयों को केंद्र सरकार की ओर से विशेष सहायता भी प्राप्त हो रही है। ऐसे में निवेशकों के प्रस्तावों पर तत्परता के साथ निर्णय लिए जाएं। राजस्व विभाग द्वारा संचालित स्वामित्व, घरौनी और वरासत जैसे कार्यक्रमों ने आमजनमानस को बड़ी सुविधा प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है। कोविड के कारण निराश्रित हुई महिलाओं को अभियान चलाकर इन योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के लिए सतत नियोजित प्रयास किये जा रहे हैं। किसान हो या उद्यमी अथवा आम-आदमी, बिजली की जरूरत सभी को है। इसपर विशेष ध्यान दिया जाए.
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