लखनऊ(जनमत):- यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने प्रेस वार्ता कर 100 दिनों के विभागीय उपलब्धियों को बताया| सहकारिता विभाग की उपयोगिता इसी बात से लगाई जा सकती है कि देश के लिए अलग से विभाग बनाया गया और खुद अमित शाह को केंद्र में विभाग के समय जारी की गई प्रदेश में भी सहकारिता विभाग बेहतर काम कर रहा है सहकारिता के द्वारा कृषकों को खाद बीज उपलब्ध कराते हैं कृषि उपज खरीद करते हैं फसली ऋण का वितरण करते हैं|
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कृषि यंत्र या उससे उपक्रम है उनके लिए ऋण देते हैं वेयरहाउसिंग की स्थापना करते हैं कस्टम हेल्थ सेंटर की स्थापना करना यह सभी सहकारिता के क्षेत्र में आता है विगत दिनों में बड़ी उपलब्धि हासिल की क्या करूं ऊपर का फसली ऋण किसानों को दिया गया जिला सहकारी बैंकों द्वारा 2022 30 जून तक 4635 करो रुपए का फसली ऋण वितरण किया गया जिसमें 8 पॉइंट 5 लाख लघु एवं सीमांत किसान लाभान्वित हुए गत वर्ष इसी अवधि में 32 सौ करोड़ का वितरण हुआ इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 10000 निर्धारित किया गया|
भारत सरकार की पैक्स डिजिटलीकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी प्रेस को कंप्यूटरीकृत कराया जाएगा 3 पॉइंट 91 लाख की धनराशि निर्धारित है इसमें 60% केंद्रांश और 40% राज्यांश होगा| आगे उन्होंने बतया कि पैक्स में अभियान चलाकर 5 लाख नए सदस्य बनाए जाएंगे पैक्स् मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करेंगे उन समितियों में कॉमन सर्विस सेंटर कोल्ड स्टोरेज पेट्रोल पंप प्रोसेसिंग यूनिट आदि लगाकर व्यवसाय वितरण किया जाएगा|
प्रदेश में अभियान चलाकर निर्णय यूरिया के उपयोग को बढ़ावा जाएगा और इसके लिए शिक्षकों को जागरूक किया जाएगा अगले छह माह में कृषकों के बीच नैनो यूरिया के 50 लाख बूटियों का वितरण किया जाएगा प्रदेश के फूलपुर आंवला बरेली में उत्पादन अक्टूबर 2022 से आरंभ हो जाएगा| पिछली सरकारों ने गहरी खाई में खुद करके रखी थी जो अब धीरे-धीरे भरी जा रही है और बिना किसी पर आरोप लगाए हम धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और आने वाले समय में सहकारिता विभाग द्वारा अच्छा कार्य करके दर्शकों और ग्रामीणों को सुविधाएं प्रदान की जाएगी|
विदेश से यूरिया आयोजित करने पर 32 सौ करोड़ रुपए देना पड़ता था हमारे नैनो यूरिया में इसको द्वारा निर्मित की जा रही है ₹240 में एक बोतल मिल रही यूपी की कोऑपरेटिव बैंकों की सभी शाखाओं में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है यूपीएसएस को छोड़कर समस्त सहकारी संस्थाएं वित्त वर्षीय 2020-21 में लाभ में चल रही है| उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम के 117 गोदामों में ऑनलाइन डिपो सिस्टम लागू किया गया है जिससे खाद्यान्न संचरण पारदर्शी ढंग से होगा| एआईएफ योजना के अंतर्गत पैक्स में 100 नए गोदामों का निर्माण कराया गया है|
आईएस के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार तीन 3% का ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है जो लाभार्थी को प्रभावी ब्याज दर 2:00 से 3% पड़ेगा कोल्ड स्टोर एवं कोल्ड चैन कस्टम हायरिंग वेयरहाउस प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट राइटिंग चैंबर आदि योजनाओं में 100 दिनों में 126 पॉइंट 89 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में जो 140 कृषि उद्यमियों को लाभान्वित किया गया| 6400 पैक्स का ऑडिट कराया गया जिसमें जो पिछले 10 वर्षों से लंबित था 5000 समितियों का डिजिटलीकरण कार्य संपन्न हो गया है जिससे परिसंपत्तियों का उचित रखरखाव अवैध कब्जे से मुक्ति मिल सकेगी|
Posted By:- Amitabh Chaubey
