लखनऊ (जनमत) :- सीएए का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस की बर्बरता और लाठीचार्ज के आरोपो पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी किया है । कोर्ट ने समाचार पत्रों में छप रही ऐसी घटनाओं पर जवाब मांगा है। आपको बता दे की इस मामले में मुंबई के एक अधिवक्ता अमित कुमार द्वारा ईमेल के जरिए भेजे गए पत्र पर स्वत संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि नियत की है। जिसमे इसे लेकर सरकार को नोटिस जारी किया गया है.
वहीँ इस पत्र में कहा गया है कि देश की छवि पूरी दुनिया में ख़राब हो रही है। पत्र में एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार जिसमें मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में बच्चों की निर्मम पिटाई का हवाला दिया गया है। पीठ ने हाइकोर्ट के अधिवक्त फरमान नकवी और रमेश कुमार यादव को याचिका में न्याय मित्र नियुक्त किया है हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि सभी संबंधित दस्तावेज न्याय मित्रों को उपलब्ध करा दिया जाए याचिका पर 16 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। वहीँ अब इस मामले में सरकार को न्यायलय के समक्ष सफाई पेश करने के लिए 16 जनवरी का दिन तय किया है.
Posted By :- Ankush Pal
