गोरखपुर/जनमत। धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के दलों पर एक बार फिर हमला बोला है। इस मामले में कांग्रेस का इतिहास दागी बताते हुए तथा समाजवादी पार्टी को तुष्टिकरण की हद पार करने वाली पार्टी करार देते हुए योगी ने कहा, ” धर्म के आधार पर आरक्षण भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत और पूरी तरह असंवैधानिक है”। इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण को अगर थोपने का प्रयास हुआ तो यह देश की अखंडता के लिए चुनौती होगी।
सोमवार को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए घोसी संसदीय क्षेत्र रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में मीडियाकर्मियों से बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने मुस्लिमों को आरक्षण देने को लेकर विपक्षी दलों में मची होड़ को खतरनाक बताते हुए कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था। इसके बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के उसके सहयोगी दलों में मुस्लिम आरक्षण देने की होड़ लगी हुई है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत ही दागी रहा है।
केंद्र में यूपीए सरकार के समय कांग्रेस ने 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्र कमेटी गठित कर आरक्षण में ओबीसी का हिस्सा काट करके मुसलमानों को देने का कुत्सित प्रयास किया था। इसी तरह कांग्रेस ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का घिनौना प्रयास किया था। दोनों ही मामलों में भाजपा और एनडीए ने विरोध किया था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी तो उसने ओबीसी के आरक्षण में से मुसलमानों को आरक्षण दे दिया था। जबकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल कर ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाई है।
सीएम योगी ने कहा कि देश धर्म के आधार पर ही विभाजित हुआ था। इसलिए बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि देश के अंदर धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए। सीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति को आरक्षण भारत के संविधान के द्वारा दिया गया है। मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एससी-एसटी व ओबीसी के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है। मुस्लिम आरक्षण असंवैधानिक है। अगर इस प्रकार की कुप्रथा को थोपने का प्रयास होगा तो यह देश की अखंडता के लिए चुनौती होगी। धर्म के आधार पर आरक्षण बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान है।
PUBLISHED BY – MANOJ KUMAR
