गोरखपुर (जनमत):- जातीय जनगणना को लेकर ओबीसी आर्मी के अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें जाति जनगणना की मांग की कोर्ट ने 7 अगस्त को अपना फैसला सुनाते हुए सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।
काली शंकर यदुवंशी ने कहा कि आखिर आप किस आधार पर पिछड़ी जातियों के लिए योजना बना रहे हैं जब आपके पास कोई जातीय जनगणना ही नहीं है जब आपको पता ही नहीं है की कितनी जाति है तो किस आधार पर आप उनके लिए योजना का लाभ दे रहे हैं जब लोग सत्ता में रहते हैं तो इस प्रकार नहीं करते हैं.
सिर्फ इस पर राजनीति की जाती है पिछड़ी जाति के समाज को सिर्फ वोट के रूप में यूज किया जा रहा है उनको कहीं ना कहीं ठगने का काम किया जा रहा है अब पिछड़े समाज ने ओबीसी आर्मी के नेतृत्व में ठान लिया है कि वह किसी राजनीतिक दल के भरोसे नहीं है अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे जरूरत पड़ी तो ओबीसी समाज की पार्टी बनाकर संसद में जाकर के बैठ कर के विधानसभा में बैठकर अपना नियम कानून पास करेंगे ओबीसी ने ठाना है पिछड़ी 100 में से 60 जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसे बिहार में जाति जनगणना कराई जा रही है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना कराई जाए नहीं तो माना जाएगा कि सरकार पिछड़ा विरोधी है.
REPORTED BY:- AJEET SINGH…
PUBLISHED BY:- ANKUSH PAL…
