लखनऊ (जनमत) : उत्तर प्रदेश में महिलाओं से ज्यादा बच्चों के साथ हिंसा व अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। उन्नाव, मैनपुरी, झांसी आदि शहरों में महिलाओं व बच्चियों के साथ सामने आए अपराध से लोगों में गुस्सा है। यूपी में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामलों में आरोपियों को जल्द सजा दिलाए जाने के लिए योगी सरकार ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसमें 144 कोर्ट रेगुलर होंगे, जो सिर्फ दुष्कर्म के मामले ही देखेंगे। जबकि, 74 पॉक्सो कोर्ट खोले जाएंगे। प्रति कोर्ट 75 लाख रुपए खर्च आएगा। यह निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश कैबिनेट ने लिया।
इसी के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना विकास और डीपीआर बनाने के लिए परामर्शी चयन को मंजूरी मिली। इस पर 1500 से 1600 करोड़ रुपए की लागत आएगी. वहीँ जेवर एयरपोर्ट के विकासकर्ता के चयन का प्रस्ताव भी पास हो गया है ।
प्रदेश सरकार ने 29 नवंबर को जेवर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एअरपोर्ट के निर्माण के लिए विकासकर्ता का चयन ग्लोबल टेंडर के जरिए किया था। अयोध्या, गोरखपुर व फिरोजाबाद नगर निगम के सीमा विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। वहीँ अयोध्या में 41 गांव, गोरखपुर में 31 गांव, फिरोजाबाद में 1 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है. साथ ही 50 करोड़ के ऊपर के भवनों का पीडब्ल्यूडी बनाएगा डीपीआर।
Posted By :- Ankush Pal
