लखनऊ (जनमत) :- किसान आन्दोलन को लेकर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित पुलिस कर्मियों और राजस्व विभाग के लोगों को गांव-गांव भेजकर किसानों को चिन्हित किया जाएगा कि वे किसान आंदोलन में हिस्सा तो नहीं लेने वाले हैं? शासन स्तर से इसके लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। शासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि ये अधिकारी संबंधित जिलों में किसान संगठनों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान करें।
डीजी से लेकर डीआईजी स्तर तक के अफसरों को एक-एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है। प्रमुख किसान नेताओं की सूची तैयार की जाए। इन नेताओं से संवाद स्थापित करने के लिए जिले के अधिकारियों को लगाया जाए। अधिकारियों को तीन दिन में रिपोर्ट देने और कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा गया है। प्रभावशाली किसान नेताओं के गांवों में वरिष्ठ अधिकारी भ्रमण करें। किसान आंदोलन को लेकर खुफिया तंत्र को मजबूत कर सूचनाएं हासिल करें। विकास विभाग व अन्य विभागों से जुड़े अधिकारी किसानों से संवाद करें। चिह्नित धार्मिक स्थलों से जुड़े धार्मिक नेताओं से संवाद स्थापित करें, इस हेतु नोडल अधिकारीयों की भी तैनाती किये जाने की बात कही जा रही है.
Posted By;- Ankush Pal…