लखनऊ (जनमत) :- उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की वर्ष 2021-22 की बैठक विकास भवन कानपुर नगर के सभागार में गुरूवार को संपन्न हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु जिला योजना के अंतर्गत जनपद कानपुर नगर के लिए प्रस्तावित व्यय रुपए 732 करोड़ 32 लाख का अनुमोदन किया गया ।उन्होने निर्देशित किया कि वर्ष 2021-22 हेतु जिला योजना के अंतर्गत अनुमोदित धनराशि को अधिकारी शासन से बजट प्राप्त करने हेतु विशेष रूप से प्रयास कर अपने विभागों हेतु धनराशि अवमुक्त कराएं। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।उन्होंने किसानों से संबंधित योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन हेतु कृषि, विद्युत, सहकारिता, पशुपालन, राजकीय नलकूप,सिचाईं आदि विभागों को सम्मिलित करते हुये एक समन्वय समिति बनाये जाने के निर्देश दिये.
जिससे कि कृषि योजनाओं को समयबद्वता के साथ पूरा किया जा सके। उन्होंने रिबोर किये जाने वाले नलकूपों को जांच कराकर ठीक करायेे जाने हेतु आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने गौशालाओं मे गौवंशो के संरक्षण एवं उनके रख रखाव तथा आवश्यक चिकित्सा आदि की व्यवस्था के संबंध में निर्देशित किया। उन्होंने वृक्षारोपण के अन्तर्गत वृक्षारोपण के पश्चात वृक्षों को जीवित रखने के लिये समुचित ध्यान रखें जाने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके विभाग के द्वारा किये जाने वाले कार्यो की सूचना दिये जाने के साथ ही संबंधित जन प्रतिनिधियों से उनके सुझाव भी लिये जायें।बैठक मे औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने सुझाव दिया कि कानपुर महानगर के समुचित व वृहद रुप से विकास किये जाने हेतु बड़े प्रोजेक्टों हेतु संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाकर एक कमेटी बनायी जाये तथा इन विकास कार्यो की शासन स्तर पर बैठक कराकर विकास कार्यों को स्वीकृत प्राप्त कर समयबद्वता से कार्य संचालित किया जा सके।
साथ ही इस बैठक में सांसद श्री देवेन्द्र सिंह भोले ने राजकीय नलकूपों की स्थापना में मानकों का विशेष ध्यान रखा जाये तथा जन प्रतिनिधियों से नलकूपों की स्थापना हेतु सुझाव लिये जायें। उन्होेंने यात्रिक एवं विद्युतदोष से खराब राजकीय नलकूपों को यथाशीघ्र ठीक कराये जाने के संबंध में निर्देशित किया।बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने बैठक में लघु सिचाई हेतु 3347.58 लाख, पशु पालन हेतु 25.63 लाख, दुग्ध विकास हेतु 1247.41 लाख, वन हेतु 1997.48 लाख, पंचायती राज में 261.90 लाख, नगरीय पेयजल हेतु 4415.19 लाख एवं अन्य विभागों के लिये प्रस्तावित धनराशि का अनुमोदन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गरीब एवं जनकल्याणकारी योजनाओं में बिचैलियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए तथा भ्रष्टाचार मुक्त विकास कार्य कराए जाएं तथा अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि कृषि, उद्यान व वन विभाग द्वारा संचालित जिला योजना की योजनाओं एवं अन्य सम्पूर्ण योजनाओं के द्वारा किसानों/लाभार्थियों को जो लाभ दिये जा रहे हैं उनकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को अवश्य उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने ग्राम निधि योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि को ग्राम विकास कार्यों में तत्काल उपयोग में लाकर कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि केंद्र व प्रदेश सरकार की योजना से जनपद में नए बड़े विकास कार्यों के प्रस्ताव बनाए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिला योजना समिति में जिन जनप्रतिनिधियों ने जो समस्याएं उठाई हैं ,उनका समय सीमा के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा कटियार, एमएलसी श्री अरुण पाठक, श्री सलिल विश्नोई, विधायक श्री महेश त्रिवेदी, श्री भगवती प्रसाद सागर, श्री अभिजीत सिंह सांगा, जिलाधिकारी श्री आलोक तिवारी, जिला योजना समिति के सदस्य गण एवं मा0 सांसद के प्रतिनिधिगण, मुख्य विकास अधिकारी डा0 महेन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
Posted By:- Ankush Pal…
Reported By:- Dhirendra Srivastava, Lko.
