रायबरेली: पेंशनरों की मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन, दी आंदोलन की चेतावनी
सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उप्र की जनपद शाखा रायबरेली ने पेंशनरों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है।
Janmat News 
रायबरेली से महताब खान की रिपोर्ट
रायबरेली/जनमत न्यूज़। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक समन्वय समिति तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उप्र की जनपद शाखा रायबरेली ने पेंशनरों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। यह ज्ञापन जिलाधिकारी रायबरेली के माध्यम से प्रेषित किया गया। ज्ञापन में संगठन ने कहा है कि वर्ष 2025 के वित्त विधेयक में पेंशनरों के साथ तिथि के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित है। ऐसे भेदभावपूर्ण प्रावधान को तत्काल हटाया जाना चाहिए।
संगठन का कहना है कि एक ही सेवा और एक ही पद से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच तिथि के आधार पर अंतर करना सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। इसके साथ ही संगठन ने केंद्र सरकार से केंद्रीय आठवें वेतन आयोग के गठन से संबंधित अधिसूचना में पेंशन पुनरीक्षण एवं अन्य पेंशनरी लाभों को अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने की मांग की है।
पेंशनरों का कहना है कि वेतन आयोग के दायरे में यदि पेंशन संबंधी मुद्दों को शामिल नहीं किया गया तो लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रभावित होंगे। ज्ञापन में यह भी आपत्ति जताई गई है कि पेंशन को गैर अंशदायी एवं गैर वित्त पोषित बताने वाले प्रावधान पेंशनरों के हितों के विरुद्ध हैं।
ऐसे प्रावधानों को समाप्त किए जाने की मांग की गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि पेंशनरों की इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के पेंशनर आंदोलनात्मक कार्यक्रम चलाने के लिए विवश होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
