उरई में आवास योजनाओं की प्रगति पर जिलाधिकारी सख्त, लापरवाही पर नोटिस व प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश
उरई के जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन उरई स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जिला स्तरीय निगरानी समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
Janmat News 
उरई से सुनील शर्मा की रिपोर्ट
उरई/जनमत न्यूज़। उप्र के उरई के जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन उरई स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जिला स्तरीय निगरानी समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में आवास प्लस सर्वे-2024, जॉबकार्ड अपडेट, अपूर्ण आवासों की स्थिति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रगति की समीक्षा की गई। कई विकास खण्डों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों पर फटकार लगाते हुए निर्देश दिये कि एक सप्ताह में जॉबकार्ड अपडेट एवं आवास पूर्णता सुनिश्चित की जाये।
जिलाधिकारी ने जालौन, नदीगांव, रामपुरा व कुठौन्द विकास खण्डों की स्थिति को अत्यन्त खराब बताते हुए संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा लक्ष्य पूरा न होने पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये।
उन्होंने सभी लाभार्थियों के आवासों का स्थलीय सत्यापन, गुणवत्तापूर्ण निर्माण, मनरेगा मस्टररोल निर्गत, पात्र परिवारों को सोलर सिस्टम व राशन कार्ड से आच्छादन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि समयबद्ध प्रगति न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला विकास अधिकारी निशान्त पाण्डेय, वरिष्ठ कोषाधिकारी अवनीश सिंह आदि अधिकारी मौजूद रहे।
