बलरामपुर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, दो नगर पालिका और दो नगर पंचायत क्षेत्रों में चला बुलडोजर

बलरामपुर से गुलाम नबी की रिपोर्ट —

बलरामपुर/जनमत न्यूज। जनपद बलरामपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक अभियान छेड़ दिया है। जिले के दो नगर पालिका और दो नगर पंचायत क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक सख्ती के चलते विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से किए गए निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

कोतवाली उतरौला क्षेत्र में भी प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है, जहां सड़क और सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। वहीं नगर पालिका परिषद बलरामपुर क्षेत्र में करीब दो सप्ताह से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर आमजन में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, हालांकि यातायात व्यवस्था में सुधार से लोगों को राहत भी मिल रही है।

नगर पालिका परिषद बलरामपुर द्वारा स्मार्ट सिटी की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बीते लगभग एक सप्ताह से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नेशनल हाईवे उतरौला रोड स्थित नहरबालागंज तिराहे पर सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर बनाई गई अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान सड़क पर कब्जा कर बनाई गई दुकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया, जिससे मार्ग को यातायात के लिए मुक्त कराया गया।

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान जिलाधिकारी के निर्देश पर जनहित में चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना, सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना और शहर को व्यवस्थित स्वरूप देना है। नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार, पिछले 15 दिनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी है और आने वाले दिनों में इसे और तेज किया जाएगा।

नहरबालागंज सड़क सहित नगर पालिका क्षेत्र के अन्य कई स्थानों पर भी बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण हटाए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नगर पालिका क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व में अतिक्रमणकारियों को नोटिस और चेतावनी दी जा चुकी थी, इसके बावजूद अतिक्रमण न हटाने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं आगे बढ़कर अवैध अतिक्रमण हटाकर प्रशासन का सहयोग करें। अन्यथा नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।