बलरामपुर में प्रभारी मंत्री ने कसी प्रशासनिक लगाम, योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के दिए निर्देश
बलरामपुर जनपद के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है।
Janmat News 
बलरामपुर से गुलाम नबी कुरैशी की रिपोर्ट
बलरामपुर/जनमत न्यूज़। उप्र के बलरामपुर जनपद के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है।
इस दौरान उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मंत्री ने विकास परियोजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की।
बैठक में जिले की अब तक की प्रगति पर संतोष जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को शेष वित्तीय वर्ष में गति और तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपलब्ध बजट का पूरा उपयोग सुनिश्चित करते हुए शत-प्रतिशत वित्तीय लक्ष्य हासिल किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान, तुलसीपुर में प्रस्तावित आरओबी निर्माण, जिला चिकित्सालय में 100 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट, पीएम किसान सम्मान निधि, वित्त आयोग के कार्य, मनरेगा, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजनाओं सहित कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।
इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, संचारी रोग नियंत्रण अभियान, वृक्षारोपण और ऑपरेशन कायाकल्प जैसे कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई।
मंत्री ने जल जीवन मिशन को प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिया कि नई सड़कों को अनावश्यक रूप से न काटा जाए और कार्यों में तकनीकी दक्षता अपनाई जाए। साथ ही जहां सड़कों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें पहले की तरह बेहतर स्थिति में बहाल करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत लगभग 41 हजार आवासों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया। युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार को लेकर भी मंत्री ने गंभीरता दिखाई।
उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, स्वरोजगार योजनाओं और खादी ग्रामोद्योग से अधिक से अधिक युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही बैंकिंग प्रक्रियाओं में तेजी लाकर लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा।
जनसुनवाई और शिकायत निस्तारण व्यवस्था को लेकर भी मंत्री सख्त नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता दर्शन और आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बैठक के अंत में मंत्री ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि शेष वित्तीय वर्ष में और अधिक सक्रियता के साथ कार्य करें तथा जनहितकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारें।
