गरीब को मुफ्त इलाज, 125 दिन का रोजगार; दिल्ली दौरे से CM शुभेंदु अधिकारी को क्या मिला?
पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पहले आधिकारिक दिल्ली दौरे के बाद राज्य के विकास के लिए नए रास्ते खुल गए हैं।
Janmat News 
नई दिल्ली/कोलकाता/जनमत न्यूज़। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पहले आधिकारिक दिल्ली दौरे के बाद राज्य के विकास के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। केंद्र सरकार ने बंगाल में पिछली सरकार के दौरान रुकी हुई परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए 39,000 करोड़ रुपये का फंड जारी करने को मंजूरी दे दी है।
इस बड़े आर्थिक पैकेज का सीधा और सकारात्मक असर बंगाल के आम नागरिकों पर पड़ेगा, जिन्हें अब 'आयुष्मान भारत' जैसी योजनाओं से मुफ्त इलाज और नई ग्रामीण योजनाओं के तहत रोजगार की सीधी गारंटी मिलेगी।
डबल इंजन सरकार का असर: बंगाल में लौटीं केंद्रीय योजनाएं
मई 2026 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आने और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी की यह पहली दिल्ली यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अहम बैठक के बाद राज्य में विकास और कल्याणकारी नीतियों की एक नई रूपरेखा तैयार की गई है।
पिछली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के दौरान कई केंद्रीय परियोजनाओं पर रोक लग गई थी, जिन्हें अब नई सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। इससे राज्य में रुके हुए बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में जबरदस्त तेजी आएगी।
स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष फोकस
रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने विशेष रूप से आम लोगों के स्वास्थ्य और रोजगार को ध्यान में रखकर नीतियां लागू करने का निर्देश दिया है। 1 जुलाई से राज्य में 'VB G-RAM G' योजना की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के वैतनिक रोजगार की गारंटी मिलेगी।
इसके अलावा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच हुई चर्चा के बाद, बंगाल में 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) स्थापित करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।
सुरक्षा और घुसपैठ पर अमित शाह का सख्त रुख
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने दिल्ली दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनके आवास पर मुलाकात की। इस उच्च-स्तरीय बैठक में भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने और घुसपैठ को रोकने के लिए विस्तृत चर्चा हुई।
गृह मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकार को अवैध घुसपैठ पर लगाम कसने के लिए विशेष 'दिशानिर्देश' सौंपे गए हैं। माना जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में अब चौकसी बढ़ाई जाएगी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर नई नीतियां लागू होंगी।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा प्रधानमंत्री ने बंगाल के आर्थिक विकास, औद्योगिक पुनरुद्धार, रोजगार सृजन और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। बंगाल की प्रगति अब केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
