उरई जिला प्रशासन का अवैध खनन पर बड़ा प्रहार, पट्टा निरस्त; 01 करोड़ से अधिक का जुर्माना
उप्र के उरई जिला प्रशासन ने अवैध खनन एवं अवैध परिवहन के विरुद्व जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी एवं सख्त कार्यवाही करते हुये तहसील कालपी के क्षेत्र ग्राम पथरेहटा स्थित बालू/मौरम खनन पट्टे को निरस्त कर दिया।
Janmat News 
उरई से सुनील शर्मा की रिपोर्ट
उरई/जनमत न्यूज़। उप्र के उरई जिला प्रशासन ने अवैध खनन एवं अवैध परिवहन के विरुद्व जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी एवं सख्त कार्यवाही करते हुये तहसील कालपी के क्षेत्र ग्राम पथरेहटा स्थित बालू/मौरम खनन पट्टे को निरस्त कर दिया। जिलाधिकारी की इस कार्यवाही से अवैध खनन माफियाओं में हड़कप मच गया है।
तहसील कालपी के ग्राम पथरेहटा स्थित गाटा सं. 747, खण्ड सं.-02 रकबा 16.194 हे. में संचालित बालू/मौरम खनन पट्टा, जो अनीस खांन पुत्र अजीज खांन निवासी गुलौली मुस्तकिल तहसील कालपी के नाम आवंटित था, जिलाधिकारी की जांच में अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त पाया गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुये जिलाधिकारी ने खनन पट्टा तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये 85 लाख 64 हजार 595 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि जनपद में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं राजस्व चोरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नही की जाएगी।
शासन की मंशा के अनुरुप पारदर्शिता एवं विधिसम्मत खनन सुनिश्चित कराया जा रहा है। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन क्षेत्रों की सतत निगरानी ड्रोन कैमरों एवं टास्क फोर्स टीमों के माध्यम से की जाए तथा दोषियों के विरुद्व कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित हो।
जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के निर्देशन में जनपद स्तरीय एवं तहसील स्तरीय टास्क फोर्स समितियों द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत अभी तक 2896 नॉन-रायल्टी वाहनों को पकड़ा गया।
जिनसे 1628.55 लाख रुपये की राजस्व वसूली की गई। इसके अतिरिक्त बार-बार अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए 450 वाहनों को जिलाधिकारी द्वारा ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील स्तरीय टास्क फोर्स लगातार अवैध खनन में संलिप्त ऐसे तत्वों के विरुद्व आगे भी इसी प्रकार कठोर कार्यवाही जारी रखें। जिला स्तर पर एडीएम एवं अपर पुलिस अधीक्षक की निगरानी में अभियान नियमित रूप से चलाया जाए।
उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ओवरलोड़िग, बिना रायल्टी परिवहन तथा अवैध भण्डारण के मामलों में लगातार विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
