हरदोई में उप्र आपदा मित्र एसोसिएशन ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया ज्ञापन

उप्र के हरदोई जनपद में उप्र आपदा मित्र एसोसिएशन द्वारा अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर भारत सरकार के गृह मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया।

हरदोई में उप्र आपदा मित्र एसोसिएशन ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया ज्ञापन
Published By- Diwaker Mishra

हरदोई से सुनील कुमार की रिपोर्ट

हरदोई/जनमत न्यूज़। उप्र के हरदोई जनपद में उप्र आपदा मित्र एसोसिएशन द्वारा अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर भारत सरकार के गृह मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। एसोसिएशन ने आपदा मित्रों और सखियों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग पत्र प्रस्तुत किया है।

दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि एसोसिएशन ने वर्ष 2018 से आपदा मित्र उत्तर प्रदेश सरकार और राहत आयुक्त के निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों जैसे कोरोना काल कुम्भ मेला, माघ मेला, सावन मेला और गणतंत्र दिवस परेड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

इसके अलावा अग्नि सचेतक प्रशिक्षण और नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी आपदा मित्रों ने कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन का सहयोग किया है।ज्ञापन में एसोसिएशन ने आपदा न्यूनीकरण के लिए कई मांगे रखी है।

बीमा राशि में वृद्धि

सरकार द्वारा घोषित 5 लाख रुपये के बीमा को लागू करते हुए इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाए। सभी आपदा मित्रों/सखियों को सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षित विद्यालय और फायर ब्रिगेड से जोड़ते हुए औपचारिक रूप से आपदा कर्मचारी घोषित किया जाए।

स्वास्थ्य बीमा, ईएसआई पीएफ और रिटायरमेंट लाभ जैसी सुविधाएं प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए। सभी आपदा मित्रों के लिए 26,910 रुपये प्रतिमाह के न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाए।

स्वीकृत आपदा कार्यालयों में आपदा मित्रों की बहाली कर उन्हें सुचारू रूप से संचालित किया जाए।बीमा पॉलिसी, डीजी लॉकर सर्टिफिकेट और डिजिटल नंबर वाले नए आईडी कार्ड के साथ-साथ मानसून से पहले ड्रेस-कीट उपलब्ध कराई जाए और आपदा मित्रों के प्रशिक्षण और कार्य दिवसों का लंबित भुगतान तत्काल किया जाए।

एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी इन जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी ताकि भविष्य में आपदा प्रबंधन और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके।