बलरामपुर में गैस एजेंसी पर अतिरिक्त वसूली का आरोप, KYC इंश्योरेंस रसीद बदलने के नाम पर धनउगाही
उप्र के बलरामपुर जनपद में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच उपभोक्ताओं से अतिरिक्त धनराशि वसूले जाने का मामला सामने आया है।
Janmat News 
बलरामपुर से गुलाम नबी कुरैशी की रिपोर्ट
बलरामपुर/जनमत न्यूज़। उप्र के बलरामपुर जनपद में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच उपभोक्ताओं से अतिरिक्त धनराशि वसूले जाने का मामला सामने आया है।
आरोप है कि बलदेव नगर बाजार स्थित दीपशिखा भारत गैस एजेंसी पर विभिन्न मदों के नाम पर उपभोक्ताओं से निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे लिए जा रहे हैं। इसको लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी भी देखी जा रही है।
दरअसल, इन दिनों जिले में एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गैस एजेंसियों पर सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं और उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इसी बीच बलदेव नगर बाजार स्थित दीपशिखा भारत गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने की शिकायतें सामने आई हैं।
लाइन में लगे उपभोक्ताओं का कहना है कि उनसे बीमा के नाम पर 236 रुपये जमा करने के लिए कहा जा रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिना यह रकम जमा किए अतिरिक्त गैस सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। इस भुगतान के बदले उपभोक्ताओं को पीली रसीद भी दी जा रही है।
इतना ही नहीं, अगर कोई उपभोक्ता किसी दूसरी गैस एजेंसी से अपना गैस कनेक्शन ट्रांसफर कराना चाहता है तो उससे 200 रुपये लिए जा रहे हैं। वहीं गैस कॉपी बदलने के नाम पर 100 रुपये और ई-केवाईसी के नाम पर 200 से 250 रुपये तक वसूले जाने की भी बात कही जा रही है।
उपभोक्ताओं का कहना है कि मौजूदा समय में गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण वे पहले ही परेशान हैं और किसी तरह सिलेंडर के पैसे ही जुटा पाते हैं। ऐसे में अतिरिक्त रकम वसूले जाने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कई लोगों ने बताया कि वे सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन एजेंसी पर इस तरह की वसूली से उन्हें काफी परेशानी हो रही है।
इस मामले में जब अपर जिलाधिकारी ज्योति राय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी मिली है और इसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित गैस एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेगा, ताकि उन्हें अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिल सके।
