मुजफ्फरनगर: रजवाहे की सफाई के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी, मुख्य मार्ग पर चमक; आगे सिर्फ खानापूर्ति

उप्र के मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर रजवाहे में सिंचाई विभाग द्वारा कराई जा रही सफाई व्यवस्था सवालों के घेरे में है। सफाई कार्य की जमीनी तस्वीरें विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं।

मुजफ्फरनगर: रजवाहे की सफाई के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी, मुख्य मार्ग पर चमक; आगे सिर्फ खानापूर्ति
Published By- Diwaker Mishra

मुजफ्फरनगर से संजय कुमार की रिपोर्ट 

मुजफ्फरनगर/जनमत न्यूज़। उप्र के मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर रजवाहे में सिंचाई विभाग द्वारा कराई जा रही सफाई व्यवस्था सवालों के घेरे में है। सफाई कार्य की जमीनी तस्वीरें विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं।

आरोप है कि मुख्य मार्ग पर रजवाहे की अच्छी सफाई कराकर बाकी हिस्सों में केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। आखिर यह कैसी सफाई व्यवस्था है, जिसमें सड़क से दिखाई देने वाले हिस्से को तो चमका दिया गया, लेकिन आगे के हिस्सों में सफाई के नाम पर खानापूर्ति नजर आ रही है?

सरकारी बजट खर्च करने के लिए नहीं, किसानों को सुविधा देने के लिए होता है!

सवाल यह है कि यदि रजवाहे की पूरी सफाई के नाम पर सरकारी धन खर्च किया जा रहा है, तो फिर काम में कथित लापरवाही क्यों? क्या विभागीय अधिकारियों ने मौके पर जाकर सफाई कार्य की गुणवत्ता जांची है? क्या कागजों में काम पूरा दिखाना ही विभाग की जिम्मेदारी रह गई है?

रजवाहों की समुचित सफाई न होने से किसानों को सिंचाई के पानी की उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में किसानों के हितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

अब जिलाधिकारी से जवाबदेही की मांग!

जनपद के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता सुभाष चंद्र से सवाल है कि क्या वे मीरापुर रजवाहे की वास्तविक स्थिति का संज्ञान लेकर मौके पर जांच कराएंगे? क्या सफाई कार्य का निष्पक्ष भौतिक सत्यापन होगा?

यदि जांच में लापरवाही, अनियमितता या सरकारी धन के दुरुपयोग की पुष्टि होती है, तो क्या संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी?

सिंचाई विभाग को यह समझना होगा कि किसानों के हितों से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। जनता के टैक्स का पैसा किसी की लापरवाही या दिखावे की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। मीरापुर रजवाहे की पूरी सफाई और खर्च किए गए सरकारी बजट का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए।