400 करोड़ घूसकांड में निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश को चार्जशीट, CM योगी ने दी मंजूरी
400 करोड़ के घूसकांड में फंसे निलंबित IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश को यूपी सरकार ने चार्जशीट सौंपी। निवेश सौदों और डिफेंस कॉरिडोर परियोजना में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। सीएम योगी ने दी मंजूरी।

लखनऊ/जनमत न्यूज़ :- बहुचर्चित 400 करोड़ रुपए के घूसकांड में फंसे निलंबित IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश पर शिकंजा कसता जा रहा है। राज्य सरकार ने इन्वेस्ट यूपी और डिफेंस कॉरिडोर परियोजना में भ्रष्टाचार और गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के चलते अब उन्हें औपचारिक चार्जशीट थमा दी है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद की गई।
आपको बतादें कि अभिषेक प्रकाश उत्तर प्रदेश कैडर के वर्ष 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं। वह लखनऊ जिलाधिकारी, CEO इन्वेस्ट यूपी, और अन्य कई प्रभावशाली पदों पर रह चुके हैं। हाल ही में उन्हें निलंबित कर दिया गया था जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए।
चार्जशीट में निम्नलिखित मुख्य बिंदु शामिल हैं:
1. निवेशकों से डील के नाम पर घूसखोरी:
इन्वेस्ट यूपी के CEO रहते हुए अभिषेक प्रकाश पर आरोप है कि उन्होंने निवेशकों से सौदों की मंजूरी के बदले मोटी रकम घूस के रूप में वसूली।
2. डिफेंस कॉरिडोर में ज़मीन आवंटन में गड़बड़ियां:
डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत भूमि आवंटन में भारी अनियमितताएं और पक्षपातपूर्ण निर्णय लिए गए, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ।
3. वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन:
प्रभावशाली प्रशासनिक पदों पर रहते हुए अभिषेक प्रकाश ने सरकारी नियमों और वित्तीय अनुशासन का लगातार उल्लंघन किया।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर ही यह चार्जशीट तैयार की गई है। यह मामला अब सिविल सेवा आचरण नियमावली के तहत गंभीर सेवा अनुशासनात्मक कार्यवाही की ओर बढ़ सकता है। जल्द ही उनके खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया तेज हो सकती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्तर के अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो।