बांदा में खनिज टास्क फोर्स का अवैध खनन पर एक्शन, टीम ने पकड़े 23 ओवरलोड वाहन
उप्र के बांदा के जिलाधिकारी जे. रिभा के निर्देश पर हाल ही मे प्रशासन के साथ खनिज टास्क फोर्स को लेकर बैठक की गई थी।
बांदा से आशीष सागर दीक्षित की रिपोर्ट
बांदा/जनमत न्यूज़। उप्र के बांदा के जिलाधिकारी जे. रिभा के निर्देश पर हाल ही मे प्रशासन के साथ खनिज टास्क फोर्स को लेकर बैठक की गई थी। इस क्रम मे जनपद में अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन की शिकायतों पर प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है।
खनिज टास्क फोर्स टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 23 ओवरलोड वाहनों को पकड़ा है। बतातें चलें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित टीम ने तहसील बबेरू के ग्राम मर्का खादर स्थित खनन पट्टा खंड संख्या-03 पर देर रात औचक छापेमारी की है।
यह कार्यवाही 30/31 मार्च देर रात्रि 2026 को की गई। टास्क फोर्स ने सीओ सिटी एवं वरिष्ठ सहायक पुलिस अधीक्षक मेविस टाक के नेतृत्व में रात करीब 1 बजे की छापेमारी की है।
उल्लेखनीय है इस टीम में क्रमशः अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, उपजिलाधिकारी बांदा, पैलानी, खान निरीक्षक गौरव गुप्ता, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा संबंधित थानों की पुलिस बल मौजूद रही है।
जानकारी मुताबिक चेकिंग के दौरान 23 वाहन ओवरलोड या बिना वैध परिवहन प्रपत्र के पाए गए है। जिन्हें अग्रिम आदेश तक संबंधित थाने की अभिरक्षा में दे दिया गया है।
टीम ने इसके साथ ही संबंधित पट्टाधारक के खिलाफ उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के तहत कार्यवाही करने के संकेत दिए है।
डीएम के सख्त निर्देश के बाद धरातल पर उतरी टास्क फोर्स की यह गतिशीलता और अवैध खनन, ओवरलोडिंग पर इस तरह कार्यवाही लाल मौरम के रसूखदार कारोबारियों पर नकेल डालने का काम करेगी।
कार्यवाही से राजस्व की सेंधमारी का खुलासा
प्रशासन की मीडिया ब्रीफिंग अनुसार इस कार्यवाही से खनिज, परिवहन और वाणिज्य कर विभाग को करीब 44 से 45 लाख रुपये तक राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।
वहीं छापेमारी के दौरान कुछ वाहन चालक रास्ते में ही बालू/मौरम खाली कर मौके से फरार हो गए है । वहीं मौके से लगभग 135 घन मीटर बालू/मौरम को एकत्र कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।
बड़ी बात हो कि जिलाधिकारी ने टास्क फोर्स के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपद में संचालित खनन पट्टों की नियमित जांच विशेष रूप से रात्रि के समय सोर्स प्वाइंट पर की जाए। ताकि अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

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