रायबरेली में लंबित मानदेय को लेकर कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन, शीघ्र भुगतान की मांग
उप्र के रायबरेली जनपद के विकास खंड डीह में कार्यरत वीबी-ग्रामजी कर्मचारियों ने लंबे समय से लंबित मानदेय सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
रायबरेली से महताब खान की रिपोर्ट
रायबरेली/जनमत न्यूज़। उप्र के रायबरेली जनपद के विकास खंड डीह में कार्यरत वीबी-ग्रामजी कर्मचारियों ने लंबे समय से लंबित मानदेय सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
कर्मचारियों ने कहा कि वे अपने निर्धारित दायित्वों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन काफी समय से मानदेय का भुगतान न होने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कर्मचारियों ने ज्ञापन में कहा कि मानदेय के लंबित भुगतान को लेकर पूर्व में भी संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक भुगतान सुनिश्चित नहीं हो सका है।
कर्मचारियों ने मांग की कि लंबे समय से लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान कराया जाए, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों से राहत मिल सके। इसके साथ ही कर्मचारियों ने भविष्य निधि की धनराशि को लेकर भी समस्या उठाई।
उन्होंने मांग की कि कर्मचारियों के मानदेय से काटी गई तथा नियोक्ता द्वारा देय भविष्य निधि की पूरी धनराशि संबंधित कर्मचारियों के यूएएन खातों में नियमानुसार जमा कराई जाए। यदि किसी अवधि की भविष्य निधि की धनराशि लंबित है तो उसका भी शीघ्र निस्तारण कराया जाए।
कर्मचारियों ने विकास खंड परिसर में वीबी-ग्रामजी कर्मचारियों के लिए निर्धारित कक्ष की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग भी की। उनका कहना है कि कक्ष को साफ-सुथरा एवं सुव्यवस्थित करने के साथ ही कार्य के लिए आवश्यक कंप्यूटर, फर्नीचर, इंटरनेट सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
ताकि कर्मचारी अपने विभागीय कार्यों का सुचारु रूप से संचालन कर सकें। कर्मचारियों ने कहा कि लंबित मानदेय के कारण परिवार का खर्च चलाने में कठिनाई हो रही है। इसके बावजूद कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।
उन्होंने खंड विकास अधिकारी से कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने वाले कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि संबंधित अधिकारी उनकी समस्याओं का जल्द निस्तारण कराएंगे और लंबित मानदेय का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा।




