उरई: पीएम स्वनिधि योजना में अब तक 4265 लाभार्थियों को मिला ऋण, 1395 आवेदन स्वीकृति
उप्र के जालौन जनपद के जिलाधिकारी समीर ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा
Janmat News 
उरई से सुनील शर्मा की रिपोर्ट
उरई/जनमत न्यूज़। उप्र के जालौन जनपद के जिलाधिकारी समीर ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए विभिन्न बैंकों के अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। बैंक अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं और सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण तीन दिन के भीतर सुनिश्चित करें।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बैंकवार समीक्षा में सितंबर 2025 से अब तक जनपद में कुल 4,265 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जा चुका है, जबकि प्रथम ऋण की वापसी के 151 प्रकरण दर्ज हैं।
वर्तमान में 1,395 आवेदन बैंक स्तर पर स्वीकृति के लिए लंबित हैं तथा ऋण स्वीकृत होने के बावजूद 215 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया जाना शेष है।
जिलाधिकारी ने इन दोनों श्रेणियों के लंबित आवेदनों पर विशेष ध्यान देते हुए संबंधित बैंक अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैंकवार प्रगति में इंडियन बैंक द्वारा सर्वाधिक 1,855 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया है।
भारतीय स्टेट बैंक ने 832, पंजाब नेशनल बैंक ने 463, आर्यावर्त बैंक ने 370 तथा बैंक ऑफ बड़ौदा ने 348 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया है। वहीं, स्वीकृति के लिए सर्वाधिक 410 आवेदन इंडियन बैंक तथा 318 आवेदन भारतीय स्टेट बैंक में लंबित हैं।
इसी प्रकार ऋण स्वीकृत होने के बाद वितरण के लिए इंडियन बैंक के 55, भारतीय स्टेट बैंक के 47 तथा पंजाब नेशनल बैंक के 44 प्रकरण लंबित हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित बैंक अधिकारियों को लंबित मामलों में तेजी लाकर पात्र लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना के अवसर उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाना है।
योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को पांच लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए चार वर्षों तक शत-प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण तथा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है।
उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं के जीवन में आर्थिक बदलाव लाने और उन्हें रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। बैंक अधिकारी युवाओं के आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रखें और पात्र आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराएं।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजीव राज, सदर उप जिलाधिकारी उत्तम तिवारी, एलडीएम सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।
