कथित हाफ इनकाउंटर पर उठे सवाल, हाईकोर्ट ने मांगी मेडिकल रिपोर्ट और तथ्यात्मक आख्या
परिजनों का आरोप है कि आदेश को पुलिस ने घटना से चार दिन पहले ही घर से उठा लिया था। इसके बाद मुठभेड़ की कहानी तैयार कर गिरफ्तारी दिखाई गई।
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बांदा से आशीष सागर दीक्षित की रिपोर्ट —
बांदा / जनमत न्यूज। बदौसा क्षेत्र में बिजली कर्मचारी बनकर लूटपाट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बांदा पुलिस और एसओजी द्वारा किए गए कथित हाफ इनकाउंटर पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोपी आदेश के परिजनों ने मुठभेड़ को स्क्रिप्टेड बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने पूरे प्रकरण पर मेडिकल रिपोर्ट सहित तथ्यात्मक आख्या तलब की है।
परिजनों का आरोप है कि आदेश को पुलिस ने घटना से चार दिन पहले ही घर से उठा लिया था। इसके बाद मुठभेड़ की कहानी तैयार कर गिरफ्तारी दिखाई गई। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने मीडिया सेल के माध्यम से आदेश का आपराधिक इतिहास जारी कर पूरे मामले को एकतरफा तरीके से प्रस्तुत किया।
गौरतलब है कि बीते सप्ताह बांदा पुलिस और एसओजी ने बदौसा क्षेत्र में हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए मुठभेड़ में आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया था। पुलिस की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अवैध तमंचा, बरामद सामान और घायल आरोपी आदेश का वीडियो भी साझा किया गया था। वीडियो में आरोपी दर्द से कराहते हुए पुलिसकर्मियों से माफी मांगता दिखाई दे रहा था। इस घटना को स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।
इसी बीच मामले ने नया मोड़ तब लिया जब आदेश के परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच की मांग की। हाईकोर्ट के निर्देश पर बीते मंगलवार को जिला जज, अपर जिला जज और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की टीम ने सीएमओ के साथ जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। बताया गया कि अदालत ने महज दो घंटे के भीतर मेडिकल रिपोर्ट और पूरे घटनाक्रम की तथ्यात्मक जानकारी मांगी थी।
पुलिस का कहना है कि आरोपी ने भागने की कोशिश की थी और पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। हालांकि परिजन इस पूरी कहानी को मनगढ़ंत बता रहे हैं।
पुलिस अधीक्षक पलास बंसल ने कहा कि मुठभेड़ से जुड़े सभी तथ्य और रिपोर्ट उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि न्यायालय की जांच में इस कथित हाफ इनकाउंटर की वास्तविकता क्या सामने आती है।
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