प्रतापगढ़ में यूजीसी के विरोध में राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन, एससी-एसटी एक्ट में संशोधन की मांग
उप्र के प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी में यूजीसी के कानून के विरोध और एससी-एसटी एक्ट में आवश्यक संशोधन की मांग को लेकर सोमवार को पट्टी तहसील में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी (SDM) को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
Janmat News 
प्रतापगढ़ से विकास गुप्ता की रिपोर्ट
प्रतापगढ़/जनमत न्यूज़। उप्र के प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी में यूजीसी के कानून के विरोध और एससी-एसटी एक्ट में आवश्यक संशोधन की मांग को लेकर सोमवार को पट्टी तहसील में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी (SDM) को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम सुबह करीब 11:30 बजे हुआ। अधिवक्ता नंदन चतुर्वेदी और अम्बरीष तिवारी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने यूजीसी कानून पर पुनर्विचार किए जाने की मांग उठाई।
उनका कहना था कि एससी-एसटी एक्ट के कथित गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून में आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए। ज्ञापन में आरक्षण व्यवस्था की भी समीक्षा करने की मांग की गई।
इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग अधिवक्ताओं ने की। अधिवक्ताओं ने कहा कि कानून और आरक्षण व्यवस्था से जुड़े विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए।
