अयोध्या: 30 साल से रेल फाटक का इंतजार, सांसद अवधेश प्रसाद ने दिया अंडरपास का भरोसा
उप्र के अयोध्या जनपद के बीकापुर अयोध्या-प्रयागराज रेल खंड पर स्थित मरुई सहाय सिंह गांव में रेल फाटक की मांग को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ग्रामीणों के बीच पहुंचे।
Janmat News 
अयोध्या से आज़म खान की रिपोर्ट
अयोध्या/जनमत न्यूज़। उप्र के अयोध्या जनपद के बीकापुर अयोध्या-प्रयागराज रेल खंड पर स्थित मरुई सहाय सिंह गांव में रेल फाटक की मांग को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ग्रामीणों के बीच पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी पुरानी समस्या से सांसद को अवगत कराया।
ग्रामीणों ने अनुसार लगभग एक सप्ताह पहले वे सांसद आवास पहुंचे थे और इस गंभीर समस्या से अवगत कराया था। इसके बाद सांसद अवधेश प्रसाद गांव पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया।
ग्रामीणों से बातचीत के बाद सपा सांसद ने कहा, “मरुई सहाय सिंह क्रॉसिंग पर अंडरपास बनना बेहद ज़रूरी है। यह बड़ी और पुरानी समस्या है। दुर्भाग्यवश मुझे पहले इसकी जानकारी नहीं दी गई, वरना इसका समाधान काफी पहले हो चुका होता।
निरीक्षण के तुरंत बाद सांसद ने रेलवे के डीआरएम से फोन पर बात कर ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि अंडरपास निर्माण के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे और समस्या का जल्द निस्तारण कराया जाएगा।
30 साल का दर्द, अब तक नहीं मिला समाधान
मरुई सहाय सिंह गांव मलेथू कनक रेलवे स्टेशन और खजुराहट के बीच रेलवे क्रॉसिंग 23/10 पर स्थित है। यहां रेल फाटक न होने से ग्रामीणों को बीते 30 सालों से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
गांव के लोगों को रोजाना कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। आपात स्थिति में एंबुलेंस का पहुंचना मुश्किल हो जाता है और स्कूली बच्चों को भी जान जोखिम में डालकर पटरियां पार करनी पड़ती हैं।
चुनाव बहिष्कार की चेतावनी
रेल फाटक न होने से नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आने वाले सभी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने सांसद के दौरे पर संतोष जताया, लेकिन साथ ही ठोस कार्रवाई की मांग भी की।
क्यों जरूरी है अंडरपास/फाटक
• आपात सेवा बाधित: एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड को 5-7 किमी घूमकर आना पड़ता है
• बच्चों की सुरक्षा: रोज सैकड़ों छात्र जोखिम लेकर पटरी पार करते हैं
• कृषि और व्यापार: किसानों को मंडी तक उपज ले जाने में परेशानी
• 30 साल पुरानी मांग: कई बार ज्ञापन दिए गए, पर समाधान नहीं निकला
