मुजफ्फरनगर में PM आवास योजना में फर्जीवाड़े की शिकायत, विधायक मिथिलेश पाल ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र
उप्र के मुजफ्फरनगर जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में कथित फर्जीवाड़े और अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाए जाने के आरोपों को लेकर मामला अब शासन स्तर तक पहुंच गया है।
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मुजफ्फरनगर से संजय कुमार की रिपोर्ट
मुजफ्फरनगर/जनमत न्यूज़। उप्र के मुजफ्फरनगर जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में कथित फर्जीवाड़े और अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाए जाने के आरोपों को लेकर मामला अब शासन स्तर तक पहुंच गया है।
मीरापुर विधायक श्रीमती मिथिलेश पाल ने अपने लेटर पैड पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र भेजकर मामले में जांच और आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया है।
विधायक द्वारा भेजे गए पत्र में मुजफ्फरनगर के वार्ड संख्या-32 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत गरीब महिला एवं पुरुषों के आवास बनाने के नाम पर सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की शिकायत का उल्लेख किया गया है।
वार्ड 32 सभासद सलेक चंद, व नवीन पांचाल आदि से जुड़े नामों सहित अन्य लोगों पर गलत सूचना उपलब्ध कराने और योजना का लाभ दिलाने में अनियमितता किए जाने के आरोप लगाए गए हैं।
पत्र में कुछ लाभार्थियों के बैंक/आवेदन संबंधी विवरण भी दर्ज किए गए हैं और आरोपों की जांच के लिए दस्तावेजों का हवाला दिया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों को कथित रूप से गलत जानकारी देकर कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें दिलाई गईं।
पत्र में लेखपाल राहुल शर्मा तथा कुछ निजी कर्मचारियों के नामों का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, इन सभी आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है।
विधायक ने मुख्यमंत्री से लिया संज्ञान
मीरापुर विधायक मिथिलेश पाल ने सितंबर 2026 को अपने पत्र संख्या 528/सविधानसभा/2026-27 के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को मामले से अवगत कराया है। इससे साफ है कि शिकायत को अब जनप्रतिनिधि के स्तर से भी शासन के संज्ञान में लाया गया है।
जांच और कार्रवाई पर उठ रहे सवाल
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि प्रधानमंत्री आवास योजना में वास्तव में अपात्र लाभार्थियों को सरकारी धन का लाभ दिया गया है तो इसकी जांच कब होगी और जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई कब होगी?
वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि मामले में अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अपेक्षित कार्रवाई सामने नहीं आई है। अब विधायक द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र भेजे जाने के बाद क्या शासन स्तर से जांच बैठती है, क्या लाभार्थियों का सत्यापन दोबारा होगा और यदि अनियमितता मिलती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी—यह देखने वाली बात होगी।
जनमत न्यूज इस मामले में आरोपों की पुष्टि नहीं करता। आधिकारिक जांच और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।
