जनगणना-2027 को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन की व्यापक तैयारियां, जिलाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों को सौंपी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के दिशा-निर्देशों के तहत जनगणना-2027 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।
मुजफ्फरनगर से संजय कुमार की रिपोर्ट
मुजफ्फरनगर/जनमत न्यूज़। भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के दिशा-निर्देशों के तहत जनगणना-2027 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।
जनगणना देश की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से देश की जनसंख्या, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, शिक्षा, आवास, सुविधाओं और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर केंद्र एवं प्रदेश सरकार भविष्य की विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और सरकारी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण निर्णय लेती हैं।
इसी क्रम में उप्र के मुजफ्फरनगर जनपद में जिलाधिकारी एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान को व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका अहम रहेगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उप जिलाधिकारी सदर शुभम श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गंभीर सिंह तथा मुख्य विकास अधिकारी अमित कुमार को जनगणना से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। तहसील जानसठ, सदर, खतौली एवं बुढ़ाना से संबंधित कार्यों के समन्वय को भी प्राथमिकता दी जा रही है।
जनगणना जैसे व्यापक अभियान में अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, निर्धारित समयसीमा में कार्यों का निष्पादन तथा प्राप्त आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है।
जिलाधिकारी के नेतृत्व में संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर जनगणना के प्रत्येक कार्य को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराने पर जोर दिया जा रहा है।
जनगणना की प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रवेश एवं सत्यापन, स्थान सत्यापन, डेटा दर्ज करना एवं प्रस्तुतिकरण तथा क्षेत्रीय सत्यापन जैसे कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
इन कार्यों के माध्यम से संबंधित जानकारियों का व्यवस्थित संकलन, उनकी जांच और आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि जनगणना-2027 की राष्ट्रीय प्रक्रिया दो प्रमुख चरणों में संचालित की जा रही है। पहला चरण मकान सूचीकरण एवं आवास गणना का है, जबकि दूसरा चरण जनसंख्या गणना का है।
सूचना विभाग की टीम सक्रिय, नागरिकों से सहयोग की अपील
जनगणना की सफलता में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ आम नागरिकों की भागीदारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से जिला सूचना विभाग द्वारा भी प्रचार-प्रसार एवं जनजागरूकता की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है।
अपर जिला सूचना अधिकारी नरसिंह एवं उनकी टीम डिजिटल मीडिया, समाचार पत्रों तथा अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए लोगों तक जनगणना से संबंधित आवश्यक जानकारियां पहुंचाने और नागरिकों को जागरूक करने में जुटी है।
सूचना विभाग का प्रयास है कि जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिक से अधिक नागरिकों तक जनगणना का महत्व, इसकी प्रक्रिया और निर्धारित कार्यक्रम की जानकारी पहुंचे। लोगों को यह समझाया जा रहा है कि जनगणना केवल सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि देश के विकास और भविष्य की योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है।
केंद्र सरकार द्वारा जनगणना-2027 को डिजिटल माध्यमों से संचालित करने की दिशा में भी विशेष पहल की गई है। इसके तहत स्व-गणना की ऑनलाइन सुविधा तथा गणनाकर्मियों के माध्यम से सूचनाओं का डिजिटल संकलन किया जाना है। इससे आंकड़ों के संकलन और प्रबंधन की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायता मिलेगी।
कानूनी दृष्टि से जनगणना का संचालन जनगणना अधिनियम, 1948 एवं संबंधित नियमों के अंतर्गत किया जाता है। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार पूछे गए निर्धारित प्रश्नों का सही जानकारी के आधार पर उत्तर देना संबंधित व्यक्ति का दायित्व है।
वहीं धारा 15 में जनगणना अभिलेखों के निरीक्षण और न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उनकी स्वीकार्यता को लेकर विशेष कानूनी प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य जनगणना प्रक्रिया की विश्वसनीयता एवं अभिलेखों की सुरक्षा बनाए रखना है।
उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 को लेकर केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार कार्यक्रम में संशोधन भी किया गया है। 30 अक्टूबर 2026 की भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जनसंख्या गणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक प्रस्तावित है।
इससे पहले 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक स्व-गणना का विकल्प निर्धारित किया गया है। इसके बाद 1 मार्च से 5 मार्च 2027 तक पुनरीक्षण चरण रखा गया है।
सरकार की मंशा है कि जनगणना का कार्य निर्धारित कानूनी प्रावधानों, पारदर्शिता और प्रशासनिक अनुशासन के अनुरूप पूरा हो तथा प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश के विकास की भावी योजनाओं के लिए उपयोगी साबित हों।



