विधानसभा में गूंजी पश्चिमी यूपी में AIIMS और HC बेंच की मांग, मंत्री ने सदन में उठाया मुद्दा
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और सुलभ न्याय व्यवस्था की वर्षों पुरानी मांग को प्रदेश विधानसभा में प्रमुखता से उठाया गया।
Janmat News 
मुजफ्फरनगर से संजय कुमार की रिपोर्ट
मुजफ्फरनगर/जनमत न्यूज़। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और सुलभ न्याय व्यवस्था की वर्षों पुरानी मांग को प्रदेश विधानसभा में प्रमुखता से उठाया गया।
प्रदेश सरकार में मंत्री एवं मुजफ्फरनगर सदर विधायक कपिल देव अग्रवाल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की स्थापना और इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थायी खंडपीठ बनाए जाने की मांग उठाई।
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन दोनों महत्वपूर्ण मांगों को सामने रखते हुए क्षेत्रीय जरूरतों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।
उन्होंने एम्स की स्थापना को क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से जोड़ते हुए कहा कि इससे पश्चिमी यूपी के लोगों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए दूर-दराज के बड़े शहरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित किए जाने की मांग को न्याय व्यवस्था की सुलभता से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय माना जाता है।
वर्तमान में क्षेत्र के लोगों और अधिवक्ताओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। पश्चिमी यूपी में खंडपीठ बनने से वादकारियों और अधिवक्ताओं को बड़ी सुविधा मिल सकती है।
गौरतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग दशकों से चली आ रही है। अधिवक्ता संगठन, सामाजिक संस्थाएं और जनप्रतिनिधि समय-समय पर इस मांग को उठाते रहे हैं। इसी प्रकार एम्स की स्थापना को लेकर भी क्षेत्र में लगातार आवाज उठती रही है।
मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा विधानसभा में इन दोनों मुद्दों को उठाए जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को एक बार फिर प्रदेश स्तर पर प्रमुखता मिली है।
अब क्षेत्रवासियों की निगाहें केंद्र एवं प्रदेश सरकार के आगामी निर्णयों पर टिकी हैं। एम्स और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का अंतिम निर्णय अभी बाकी है।
