यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से, 11 को पेश किया जाएगा 2026-27 का बजट

लखनऊ/जनमत न्यूज़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई। लोक भवन में हुई बैठक में कुल 32 में से 30 प्रस्ताव पास हो गए। सिर्फ 14वां और 17वां प्रस्ताव ही रोका गया।

इसके साथ ही प्रदेश के बजट सत्र की तारीख पर भी मुहर लगी है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र नौ फरवरी से प्रारंभ होगा। इसमें 11 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा।

कैबिनेट ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के साथ अन्य कर्मियों के कैशलेस इलाज के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट बैठक के फैसलों पर जानकारी दी।

खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 29 प्रस्तावों में से 15 को मंजूरी दी गई। इनमें शिक्षकों और उनके परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने से जुड़ा प्रस्ताव भी था। जिसमें करीब दस लाख शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइयों को इसका लाभ मिलेगा।

शिक्षकों को योगी सरकार की बड़ी सौगात 

कैबिनेट बैठक में प्रदेश के शिक्षकों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारियों की तरह ही कैशलस इलाज की सुविधा मिलेगी। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दो दी गई है। इस फैसले से 11.92 लाख से ज्यादा शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा।

इस फैसले को आयुष्मान व्यवस्था के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस फैसले से शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व रसोइया सभी लाभांवित होंगे। इस फैसले के क्रियान्वयन में 358.61 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के दो लाख 97 हजार 579 कर्मचारी लाभांवित होंगे। वहीं, सरकार 89.25 करोड़ रुपये का व्यय भार पड़ेगा। हालांकि, जो कर्मचारी पहले से ही किसी सरकारी योजना जैसे आयुष्मान से आच्छादित हैं उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते वर्ष पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के लिए कैशलेश चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी। विभाग की ओर से इस योजना को आयुष्मान योजना की तरह लागू करने की तैयारी है। यह सुविधा पूरी तरह कैशलेस है।

बैठक के अन्य फैसले

शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को मंजूरी

नक्शा पास करने की प्रक्रिया सरल की जाएगी जिससे कि लोग नक्शा जरूर पास करें

विकास शुल्क के संशोधित प्राइस लागू होंगे

बरेली में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना होगी

मुरादाबाद में भी नक्षत्रशाला और विज्ञान पार्क की स्थापना होगी। 

आपदा प्रभावित परिवारों का होगा पुनर्वास

कैबिनेट बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर मंजूरी दी गई। पीड़ितों को सरकारी आवास और भूमि का पट्टा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बहराइच में राजस्व ग्राम परतापुर पर सहित अन्य ग्रामों में आपदा प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए भूमि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे।

यहां 29 लोग नदी पार कर रहे थे जिनमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आपदा प्रभावित गांव का हवाई संरक्षण किया गया और परतापुर के गांव के लोगों को पुनर्वासित किया गया।

मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 136 परिवारों को जमीन का पट्टा दिया जाएगा और उनके आवास का भी पट्टा होगा साथ ही मुख्यमंत्री आवास के तहत आवास दिया जाएगा। जितनी खेती की जरूरत होगी वैसे ही उनका खेती के लिए भी पट्टा दिया जाएगा।