जीटी रोड चौड़ीकरण अभियान के दौरान सपा कार्यालय पर चला बुल्डोजर, पूर्व सांसद रामकिशुन धरने पर बैठे
प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। “इंकलाब जिंदाबाद”, “प्रशासन मुर्दाबाद” और “व्यापारियों के साथ न्याय करो” जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।
Janmat News 
चंदौली से उमेश सिंह की रिपोर्ट —
चंदौली/जनमत न्यूज। जनपद चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) में जीटी रोड चौड़ीकरण अभियान के तहत शुक्रवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बुल्डोजर चलाए जाने के बाद तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में पूर्व सांसद रामकिशुन अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के कस्बा स्थित जीटी रोड पर अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को उप जिलाधिकारी, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों तथा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क किनारे स्थित सपा कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया।
कार्यालय तोड़े जाने की सूचना मिलते ही पूर्व सांसद रामकिशुन समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और प्रशासन पर मनमानी कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिना उचित प्रक्रिया अपनाए पार्टी कार्यालय को तोड़ा गया है। साथ ही व्यापारियों की दुकानों पर हो रही कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे व्यापारियों का उत्पीड़न बताया।
प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। “इंकलाब जिंदाबाद”, “प्रशासन मुर्दाबाद” और “व्यापारियों के साथ न्याय करो” जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। प्रदर्शनकारी स्थानीय व्यापारियों के हितों की रक्षा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे।
विरोध प्रदर्शन के चलते जीटी रोड पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और व्यापारी जमा हो गए, जिससे यातायात बाधित हो गया और जाम की स्थिति बन गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया।
प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक धरना और नारेबाजी जारी रही। जीटी रोड चौड़ीकरण परियोजना के तहत सड़क किनारे बने कई निर्माण और दुकानों को हटाया जा रहा है, जिससे व्यापारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
