सीतापुर में मनरेगा के नाम पर सरकारी खजाने को चपत, फर्मों के जरिए भुगतान पर उठे गंभीर सवाल

उप्र के सीतापुर जनपद में मनरेगा योजना के तहत सरकारी धन के भुगतान को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। खैराबाद ब्लॉक से जुड़े सरकारी दस्तावेजों ने तत्कालीन अधिकारियों और फर्मों के बीच हुए भुगतान को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सीतापुर में मनरेगा के नाम पर सरकारी खजाने को चपत, फर्मों के जरिए भुगतान पर उठे गंभीर सवाल
Published By- Diwaker Mishra

सीतापुर से अनूप पाण्डेय की रिपोर्ट 

सीतापुर/जनमत न्यूज़। उप्र के सीतापुर जनपद में मनरेगा योजना के तहत सरकारी धन के भुगतान को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। खैराबाद ब्लॉक से जुड़े सरकारी दस्तावेजों ने तत्कालीन अधिकारियों और फर्मों के बीच हुए भुगतान को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मनरेगा के नियमों को दरकिनार कर तत्कालीन अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी नितिन गुप्ता और तत्कालीन लेखाकार लक्ष्मी प्रकाश तिवारी के कार्यकाल में उनके परिवार अथवा रिश्तेदारों से जुड़ी फर्मों को भुगतान कराया गया।

दस्तावेजों के मुताबिक, तिरुपति बालाजी ट्रेडर्स के नाम से मनरेगा योजना में भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। संलग्न भुगतान तालिका में 41 भुगतान प्रविष्टियों के सामने कुल 75,53,282 रुपये (75 लाख 53 हजार 282 रुपये) की धनराशि दर्ज है। वहीं शिकायतकर्ता की ओर से दिए गए एक अन्य पत्र में करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपये के भुगतान का आरोप लगाया गया है।

इस तरह मामले में भुगतान की वास्तविक कुल राशि और अलग-अलग फर्मों को हुए भुगतान का पूरा मिलान कराना बेहद जरूरी है। दस्तावेजों में महेंद्र ट्रेडर्स का भी उल्लेख है। आरोप है कि संबंधित फर्मों के पंजीकरण और भुगतान के दौरान पारिवारिक संबंधों तथा नियमों की अनदेखी की गई।

शिकायत में यह भी सवाल उठाया गया है कि जिस फर्म के नाम पर भुगतान हुआ, उसके संचालकों और तत्कालीन अधिकारियों के बीच क्या संबंध थे और भुगतान किस आधार पर स्वीकृत किया गया?

जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही मिलने का उल्लेख

मामले में खंड विकास अधिकारी खैराबाद की ओर से 6 अक्टूबर 2025 को जिलाधिकारी को पत्र भेजकर शिकायत और संबंधित तथ्यों से अवगत कराया गया। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय से 3 अक्टूबर 2025 के पत्र में उपयुक्त स्तर पर जांच कर कठोर कार्रवाई के साथ वसूली सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए जाने का उल्लेख भी दस्तावेजों में है।

वहीं सहायक कार्यक्रम अधिकारी, श्रम रोजगार की ओर से भेजे गए पत्र में बताया गया है कि खंड विकास अधिकारी खैराबाद द्वारा जांच कराई गई और शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई।

डीएम के निर्देश के बाद भी कार्रवाई कहां अटकी?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शिकायत की जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने का उल्लेख सरकारी पत्र में मौजूद है, तो अब तक जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई हुई? कितनी धनराशि की वसूली की गई?

भुगतान स्वीकृत करने वाले अधिकारियों और संबंधित फर्म संचालकों से जवाबदेही कब तय होगी? क्या केवल पत्राचार और जांच रिपोर्ट तक ही मामला सीमित रह जाएगा?

ग्रामीण विकास की योजनाओं में गरीबों के हित के लिए आने वाला सरकारी धन यदि नियमों को ताक पर रखकर निजी फर्मों तक पहुंचाया गया है, तो इसकी निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच जरूरी है।

अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वह दस्तावेजों में उठे सवालों का जवाब देते हुए दोषियों की जिम्मेदारी तय करेगा या फिर यह मामला भी सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

अब सवाल जनता का है-मनरेगा के सरकारी धन का हिसाब कौन देगा और कथित अनियमित भुगतान की वसूली कब होगी?