राजस्व वादों की सूची शीघ्र तैयार कर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए भेजें: उरई जिला जज
उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 09 मई 2026 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु आज उरई के जनपद न्यायाधीश
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उरई से सुनील शर्मा की रिपोर्ट
उरई/जनमत न्यूज़। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 09 मई 2026 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु आज उरई के जनपद न्यायाधीश विरजेन्द्र कुमार सिंह के कुशल-मार्गदर्शन में नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश सतीश चन्द्र द्विवेदी के विश्राम कक्ष में उनकी अध्यक्षता में जिले के विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। इसमें उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश सतीश चन्द्र द्विवेदी ने जिला प्रशासन के से अपर जिला मजिस्ट्रेट (नमामि गंगे) प्रेमचन्द्र मौर्य से कहा कि वे विभिन्न उपजिला मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लम्बित दाण्डिक प्रकीर्ण वादों को एवं तहसील स्तर पर लम्बित राजस्व मामलों को चिन्हित कराकर अतिशीघ्र इनकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध करायें और अपने विभाग से सम्बन्धित मामलों में तत्परता से पैरवी कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में उपस्थित पुलिस विभाग के प्रतिनिधि क्षेत्राधिकारी कोंच परमेश्वर प्रसाद से अपेक्षा की गयी कि वह अपने स्तर से सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को इस आशय का निर्देश निर्गत करें कि वे विभिन्न न्यायालयों से निर्गत सम्मन/नोटिसों का तामीला शत् प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें, क्यों कि यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय थानों से सम्मन/नोटिसों का तामीला सही ढंग से नहीं कराया जाता है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाम्भवी प्रथम द्वारा बैठक में उपस्थित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. आनन्द प्रकाश वर्मा से अपेक्षा की गयी कि वह आशा बहुओं की होने वाली नियमित बैठकों में राष्ट्रीय लोकअदालत के आयोजन का प्रचार कराये जाने हेतु उन्हें निर्देशित करें।
साथ ही चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित लम्बित तथा प्री लिटिगेशन वादों की नियत वादों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उरई को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने उपस्थित परिवहन विभाग से जिला परिवहन अधिकारी विनय कुमार पाण्डेय से कहा कि ऐसे मामलों को चिन्हित कराकर न्यायालय में सक्षम पैरवी करायें, जिनका निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा सके।
इस सम्बन्ध में उपस्थित समस्त अधिकारियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से एचईओ अरविन्द सिंह उपस्थित रहे।
