गैस की काला बाजारी नहीं होने देंगे, गैस की कोई कमी नहीं: जिलाधिकारी फिरोजाबाद रमेश रंजन
ईरान-अमेरिका के मध्य उपजे तनाव के कारण संभावित गैस संकट की अटकलों को देखते हुए फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रमेश रंजन ने जनपद के सभी गैस एजेंसी मालिकों और उप जिलाधिकारियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में एक उच्च स्तरीय आपात बैठक की।
Janmat News 
फिरोजाबाद से विमल कुमार सिंह की रिपोर्ट
फिरोजाबाद/जनमत न्यूज़। ईरान-अमेरिका के मध्य उपजे तनाव के कारण संभावित गैस संकट की अटकलों को देखते हुए उप्र के फिरोजाबाद जनपद के जिलाधिकारी रमेश रंजन ने अपर जिलाधिकारी विशु राजा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक एवं अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे सहित जनपद के सभी गैस एजेंसी मालिकों और उप जिलाधिकारियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में एक उच्च स्तरीय आपात बैठक की।
जिलाधिकारी ने बैठक में स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनपद में गैस की कोई कमी नहीं है। आपूर्ति श्रृंखला निरंतर गतिमान है, गैस एजेंसी मालिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए अपने-अपने क्षेत्र में निरंतर यह सूचना प्रसारित करें कि गैस आपूर्ति सामान्य है। जनपद में गैस की कोई कमी नहीं है। किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम में कदापि न आए।
जिलाधिकारी ने सख्त शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि इस संवेदनशील समय को कोई भी एजेंसी पैसा कमाने का माध्यम न बनाएं, यदि कालाबाजारी या निर्धारित मानक से कम गैस देने की शिकायत मिली तो, संबंधित के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भ्रम फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि यदि एजेंसी पर भीड़ बढ़ती है, तो नागरिकों की सुविधा हेतु पेयजल और शैड की सुविधा अनिवार्य रूप से की जाए, जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने फिरोजाबाद गहरा सर्विस, जयनारायण गैस सर्विस, यश बाबा पीतांबरा और नसीरपुर इंण्डेन गैस सर्विस सहित अन्य प्रमुख एजेंसियों से संवाद किया।
साथ ही बैठक में अनुपस्थित रहने वाले गैस एजेंसियों के मालिकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। गैस एजेंसीयों पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए जिलाधिकारी ने सेक्टर, स्टैटिक और जोनल मजिस्टेटों की नियुक्ति की है।
